जयपुर 15 नवंबर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया।
श्री जूली ने बताया कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गैस्ट के रूप में) अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी। आवेदन पत्र 15 दिसंबर 2022 तक आमंत्रित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत SC, ST, OBC, MBC, EWS और Minority के छात्रों को देय होगा।
योजना के तहत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/ एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO.rajasthan.gov.in एवं http://sjms.rajasthan.gov.in पर आवेदन किया जावेगा।
श्री जूली ने कहा कि छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवायेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अभ्यर्थी को मासिक/ प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
इस अवसर पर शासन सचिव डॉ समित शर्मा, निदेशक श्री हरि मोहन मीना, अतिरिक्त निदेशक छात्रावास और छात्रवृति श्री प्रहलाद सहाय नागा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।