किसानों को नए साल का तोहफा देने के मूड में मोदी सरकार, बड़े ऐलान की तैयारी

तीन राज्यों में मिली हार और 2019 लोकसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसानों की कर्ज़ माफी पर नए साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल, कल शाम प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि किसानों को राहत देने के लिए करीब ढ़ाई घंटे तक बैठक हुई है। दरहसल, हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद कांग्रेस की सरकार ने 10 दिनों के भीतर राज्यों में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया है। इसके बाद से मोदी सरकार भी इस चिंता में है कि कहीं कांग्रेस की ये चाल लोकसभा चुनाव में भी कमाल न दिखा दे। दरअसल, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में थी लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपक लिया और तीन राज्यों में सरकार बनते ही कर्जमाफी का ऐलान करा दिया

इससे पहले करीब एक दर्जन से ज्यादा बैठकों में किसानों की कर्ज़ माफ़ी और इससे जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की इस पर बड़ी बैठक हुई। यह बैठक कल शाम 6:30 से 9 बजे तक हुई।

पीएम आवास पर हुई इस बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे और कर्ज माफी पर मंथन हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए जल्द ही यह बड़ी घोषणा की जा सकती है। यानि केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत देने के मूड में है।

सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसका ऐलान जल्द ही संभव है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार जिस योजना का काम ऐलान करने वाली है, वह कर्जमाफी से भी आगे की योजना होगी। कीमतों के अंतर की भरपाई को पूरा करने के विकल्प, फसलों के दामों में अंतर को सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का विचार, ऐसे ही अन्य कई कदमों पर सरकार चर्चा कर रही है।

बताया जा रहा है कि सरकार अन्य मंत्रालयों के साथ आगे भी चर्चा कर सकती है। दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कुछ ऐसा करने की योजना बना रही है, जिससे तीन राज्यों की हार को भुनाया जा सके।

बता दे, राहुल गांधी ने तीनों राज्यों में कर्जमाफी का ऐलान करने के बाद कहा था कि ' किसानों के कर्ज माफी के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता, तब तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न बैठने देंगे और न ही सोने देंगे। राहुल ने कहा, 'हमने वादा किया था दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। दो राज्यों में छह घंटे भी नहीं लगे और तीसरे राज्यों में भी जल्द कर्ज माफ होगा। मोदी जी चार साल से पीएम हैं, किसान का एक रुपया माफ नहीं किया।'