महाकुंभ में CM योगी आदित्यनाथ के बड़े ऐलान, कैबिनेट मीटिंग के बाद लिए गए अहम फैसले

प्रयागराज में चल रहे भव्य महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए जानते हैं, इस बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए गए और उनका प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सीएम योगी की प्रमुख घोषणाएं


नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना - बागपत, कासगंज, और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी - प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की घोषणा।
युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट - युवाओं को स्वामी विवेकानंद योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
एक्सप्रेसवे का विस्तार - बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र - नई एयरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी।
नया सिग्नेचर ब्रिज - यमुना नदी पर प्रयागराज में एक और सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण होगा।

प्रमुख विभाग और उनसे जुड़े फैसले


गृह विभाग: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी

नगर विकास विभाग: प्रयागराज नगर निगम ,वाराणसी नगर निगम,व आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग Enhancement के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में मंजूरी

व्यवसायिक शिक्षा,कौशल विकास विभाग: टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड(TTL) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन, व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन,इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग(CIIIT) की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना: असेवित जिलों हाथरस, बागपत, और कासगंज में वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए निविदादाता का चयन।
राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर: 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय। बलरामपुर में KGMU सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

औद्योगिक विकास विभाग:

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए अंतिम बिड अभिलेख के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

उद्योग निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022: मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान करने के लिए शासनादेश को मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की संस्तुतियों पर अनुमोदन।

प्रोत्साहन नीति 2023: विदेशी निवेश (FDI) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रावधान लागू। अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिए यूपीसीडा को सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति।

एयरोस्पेस और रक्षा इकाई प्रोत्साहन नीति 2024: उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रयागराज काशी-विशेष

- SCR की तर्ज़ पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति
- गंगा एक्सप्रेस वे एक एक्सटेंशन को मंजूरी(प्रयागराज से मिर्जापुर-भदोही-वाराणसी-चंदौली-गाजीपुर)पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा
- वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा
- प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाएगा
- वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के सम्बन्ध में चर्चा
- चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति,रीवा नेशनल हाइवे से जुड़ने की सुविधा हेतु कार्य
- प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति
- प्रयागराज से मिर्जापुर,जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर के कनेक्टिविटी हेतु सलोरी- हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज की मंजूरी