दिल्लीवालों ने जी भरकर पी शराब
अधिकारियों के अनुसार, साल 2021-22 में दिल्ली सरकार को शराब से कुल 6,762.61 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जिसमें उत्पाद शुल्क और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) शामिल है। लेकिन अब 2024-25 के आंकड़े देखें तो यह 15% से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं।
2022-23 में यह बढ़कर 6,830 करोड़ रुपये हुआ।
2023-24 में यह आंकड़ा 7,430.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
और 2024-25 में यह बढ़कर 7,765.97 करोड़ रुपये हो गया।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़े केवल फरवरी तक के हैं, इसलिए वर्ष समाप्त होने तक यह राशि और भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अभी हाल ही में तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक नई नीति का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है।
दिल्ली में जो नीति वर्तमान में लागू है, वह सितंबर 2022 से प्रभावी है। इसे उस समय लागू किया गया था जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपनी पहले की 2021-22 वाली सुधारात्मक नीति को रद्द कर दिया था। तब से यह नीति अलग-अलग समयावधियों में बढ़ाई जाती रही है। फिलहाल, सरकार ने नई नीति लाने की प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं किया है।
क्या आएगी नई आबकारी नीति?
हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि सरकार जल्द ही एक नई, सुरक्षित और पारदर्शी आबकारी नीति लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य राजस्व को और अधिक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति उन सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तैयार की जाएगी जो अन्य राज्यों में अपनाई जा चुकी हैं। फिलहाल, इस विस्तारित नीति के तहत दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा शहर भर में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं।