मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह निर्णय निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्रबंधन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया।
पाटिल ने बताया कि पिछले साल ही फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी, और इस वर्ष और कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस निर्णय को लेकर एक औपचारिक समझौता किया जाएगा ताकि सभी कॉलेज इस दिशा-निर्देश का पालन करें।
मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष की बढ़ोतरी को पर्याप्त माना गया है। राज्य सरकार छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती।
• निजी कॉलेजों की मांग: 10-15% फीस वृद्धि
• सरकार का जवाब: पिछले वर्ष ही 10% वृद्धि हुई थी, अब कोई बढ़ोतरी नहीं
• आगामी कदम: निर्णय को लेकर जल्द होगा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर
राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, जो मेडिकल शिक्षा की महंगी लागत को लेकर चिंतित रहते हैं।