यह विधेयक, जिसे पिछले महीने कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, राज्य की खरीद नीति में संशोधन करके मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त समूहों में शामिल करने और उन्हें सरकारी टेंडर व परियोजनाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करता है।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर धर्म के आधार पर टेंडरों में आरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकारों को छीन लिया है।
प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सरकार की आरक्षण नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा, हम SC/ST को भी आरक्षण दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए – यही हमारी मंशा है।