कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन में मंत्रालयों पर सहमति बन गई है। खबरों की माने तो जेडीएस के पास वित्त मंत्रालय रहेगा, जबकि कांग्रेस को गृह मंत्रालय सौंपा गया है। बता दें, मंत्रालयों के आवंटन को लेकर पैदा हुए मतभेद की वजह से अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ। कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं में पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है।
कांग्रेस नेता और जेडीएस नेतृत्व दोनों ही वित्त मंत्रालय को अपने पास रखना चाहते थे- रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पार्टियों में वित्त मंत्रालयों के लेकर मतभेद बना हुआ था।
- प्रदेश कांग्रेस नेता और जेडीएस नेतृत्व दोनों ही वित्त मंत्रालय को अपने पास रखना चाहते थे।
- हालांकि, सूत्रों के मुताबिक बाद में कांग्रेस इस बात पर मान गई कि वित्त मंत्रालय जेडीएस के खाते में चला जाए। इसके बदले में कांग्रेस के हिस्से में गृह मंत्रालय, भारी उद्योग, ऊर्जा, आईटी/बीटी, पर्यटन और शिक्षा मंत्रालय मिल गया।
- जेडीएस को इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी, रैवन्यू और कॉपरेटिव अफैयर्स मंत्रालय मिला है।
- बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का कैबिनेट इस सप्ताह के अंत तक शपथ ले लेगा।
- अभी संभावित मंत्रियों की लिस्ट कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के पास भेजी गई है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद शपथ दिलवाई जाएगी।
- राज्य में 34 मंत्रियों में से डिप्टी सीएम परमेश्वर सहित 22 पद कांग्रेस के पास और जेडीएस के हिस्से में 12 मंत्री पद आएंगे। कांग्रेस के मंत्रियों में भी शामिल हैं।
कुमारस्वामी ने राहुल को बताया 'पुण्यात्मा'कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने राहुल गांधी को ‘पुण्यात्मा’ बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने विश्वास करके मुझे सत्ता सौंपी है। कुमारस्वामी की यह टिप्पणी हाल में दिए गए उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह लोगों की नहीं, कांग्रेस की दया पर निर्भर हैं।
15 दिनों में कृषि कर्जमाफी के क्रियान्वयन पर फैसलामुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जेडीएस-कांग्रेस की सरकार 15 दिन के भीतर कृषि कर्ज माफी के क्रियान्वयन के लिए दो चरणों की योजना लागू करने के फैसले पर पहुंच जाएगी। सरकार किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण पत्र सौंपेगी। उन्होंने बताया कि वह और उप-मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन पर फैसला लेंगे।