PoK पर फैसला सरकार को करना है, एक्शन के लिए तैयार सेना

POK को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसला सरकार को करना होता है। देश की संस्थाएं सरकार के आदेशों के मुताबिक काम करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना किसी भी आदेश और अभियान के लिए हमेशा तैयार है। जनरल बिपिन रावत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब सरकार का अगला कदम पीओके को भारत के अंतर्गत लाना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, 'इस पर कार्रवाई सरकार करती है, जिस तरह के सरकार निर्देश देगी। उस तरह से अन्य संस्थाएं जो देश में हैं वो कार्रवाई करेंगे। सेना सदा कार्रवाई के लिए तैयार रहती है।'

सेना प्रमुख ने आगे कहा, 'हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग राज्य में सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए सुरक्षाबल और शासन को एक मौका दें। यह राज्य कई सालों से आतंक झेल रहे हैं। 1 मौका अब हमें भी दें, देखें औऱ समझें वो भी कि उनके लिए क्या अच्छा है।'

बता दें कि जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 'हमारा अगला एजेंडा पीओके को पुनः प्राप्त कर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लाना है। ये सिर्फ मैं या मेरा संगठन नहीं कह रहा बल्कि 1994 में नरसिंहाराव की सरकार में पार्लियामेंट में यह बिल पास किया गया था।'

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है।

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए दुष्प्रचार अभियान पर सिंह ने कहा था कि विश्व का रुख भारत के अनुकूल है। उन्होंने कहा, 'कुछ देश जो भारत के रुख से सहमत नहीं थे, अब वे हमारे रुख से सहमत हैं।'