नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (18 जुलाई) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की मांग की थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को बुधवार (17 जुलाई) को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि यह उनके जेल में रहने को सुनिश्चित करने के लिए की गई गिरफ्तारी है।
मुहर्रम के कारण अवकाश के दिन कार्यवाही का संचालन करने वाली न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली तथा अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को बीमा गिरफ्तारी कहना अनुचित है।
उनकी गिरफ्तारी को दिखावा बताते हुए केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तथा घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
आप के राष्ट्रीय संयोजक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, दुर्भाग्य से यह एक बीमा गिरफ्तारी है। मेरे पक्ष में प्रभावी रूप से तीन रिहाई आदेश हैं (दो सुप्रीम कोर्ट से और एक ईडी मामले
में ट्रायल कोर्ट से) पीएमएलए के बहुत कड़े प्रावधानों के तहत। ये आदेश दिखाते हैं कि वह व्यक्ति रिहा होने का हकदार है।
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं हुई है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह दुर्लभतम मामला है। वह (केजरीवाल) पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले एक साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि केजरीवाल किसी भी तरह हिरासत में रहें।