संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। मोदी सरकार के लिए इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है और बिल का कानून बनने का रास्ता साफ है। संसद में भले ही बिल पास हो गया हो लेकिन इसको लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, कई जगह सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है।
पूर्वोत्तर के नागरिक इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसे उनकी स्थानीय अस्मिता पर हमला मान रहे हैं। यही कारण है कि सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। असम के छाबुआ, पानितोला रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है और आग लगा दी। इसके अलावा दिब्रूगढ़, तिनसुकिया के रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है।
तिनसुकिया में ही सेना ने मार्च भी निकाला है। हिंसक प्रदर्शनों के चलते असम के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। इस वजह से असम और सर्विसेज के चल रहे मैच के आखिरी दिन का खेल रद्द कर दिया गया। असम क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देबोजीत सैकिया ने बताया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए मैच रद्द किया गया है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय समेत अन्य राज्यों में भी विरोध तेज होता जा रहा है।
आज शाम को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पूर्वोत्तर में अभी तक कहां-कहां कैसा विरोध हो रहा है। लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बुधवार देर शाम को असम रायफल्स की दो कॉलम्स को त्रिपुरा में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। तिनसुकिया में भारतीय जनता पार्टी के अस्थाई दफ्तर में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। इसके अलावा असम के दस जिलों में इंटरनेट को बंद रखा गया है।
आपको बता दे, नागरिकता बिल के पास होने के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन असम में हो रहा है। गुवाहाटी में राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, जो गुरुवार रात 7 बजे तक जारी रहेगा। असम में छात्र संगठनों की अगुवाई में चल रहे प्रदर्शन में काफी तोड़फोड़ की गई थी। असम में छात्र संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक रेलवे स्टेशन पर हमला किया है, जिसके बाद गुवाहाटी से गुजरने वाली सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, वहीं कई फ्लाइट भी रद्द हो गई हैं।
वही असम में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं असम के भाईयों-बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि CAB के पास होने से आप पर असर नहीं पड़ेगा। कोई भी आपका हक नहीं छीन रहा है, ये ऐसे ही जारी रहेगा।
बता दे, नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizen Amedment Bill) को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4 सांसदों ने इस बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर वर्गीकरण की इजाजत नहीं देता। ऐसे में नागरिकता संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ट्वीन टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है।