आज बुधवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया जिसमें हर क्षेत्र को कई सौगात मिली हैं। युवाओं और बेरोजगारों की नजर भी इस बजट पर थी कि उनके खाते में क्या आने वाला हैं। CM गहलोत ने इस क्षेत्र में कई घोषणाएं की हैं जिसकी मदद से सरकारी क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिए जाएंगे। गहलोत ने सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। इनमें 62 हजार ग्रेड थर्ड शिक्षकों की भर्ती रीट 2022 के जरिए की जाएगी। इसी तरह 1 हजार नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर 10 हजार शिक्षकों के नए पद सृजित कर भरे जाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं बजट में युवाओं और बेरोजगारों को क्या मिला...
- बजट में जुलाई 2022 में रीट कराने की घोषणा की है। यह भर्ती अब 32 हजार की बजाय 62 हजार पदों पर की जाएगी। पुराने अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज का सफर फ्री रहेगा।
- भर्तियों में पारदर्शिता के लिए चयन की नई प्रणाली लागू होगी। SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा।
- CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा की गई है। इसके तहत 2000 सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको (RIICO) जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने बजट में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की है। इसके तहत नई इंडस्ट्री को निवेश करने पर सुविधाएं मिलेंगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम लाई जाएगी। वहीं निजी क्षेत्र में खुलने वाली स्पोट्र्स एकेडमी को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा।
- एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को 5 साल तक किसी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, यह अवधि पहले 3 साल थी।
- राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा। इसमें 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे। वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। वंचित तबकों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कई सुविधाओं की घोषणा बजट में की गई है।
- रिसोर्ट, कैंपिंग साइट, एनिमल पार्क की जमीन का मूल्यांकन अब कृषि दरों पर किया जाएगा। इससे उन पर टैक्स कम लगेंगे।
- 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। इसमें सिलाई, रंगाई, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सैलरी कितनी मिलेगी और रोजगार देने के मापदंड क्या होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है।
- गांवों की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा के तहत बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है। इस स्कीम में रोजगार के मापदंड जल्द ही तय किए जाएंगे।
- गांवों में पहले से चल रही मनरेगा में अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। एक्स्ट्रा 25 दिन का भुगतान राज्य सरकार करेगी।