संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi का भाषण काफी सुर्खियों में रहा। उनके संबोधन के दौरान सदन का माहौल कई बार गर्माता नजर आया, जहां एक ओर विपक्ष ने अपनी बात मजबूती से रखी, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और कई बड़े राजनीतिक आरोप भी लगाए।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विधेयक वास्तविक उद्देश्य से भटकता हुआ नजर आता है। उनके अनुसार, यह सिर्फ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के चुनावी ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकता है। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इस पर पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है।
चर्चा के दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। बिना सीधे नाम लिए उन्होंने Narendra Modi पर भी निशाना साधा और पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा भी देखने को मिला।
अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक हल्का-फुल्का अंदाज भी अपनाया, जब उन्होंने कहा कि “न तो मुझे और ना ही प्रधानमंत्री को कोई ‘वाइफ इश्यू’ है।” इस टिप्पणी पर सदन में कुछ देर के लिए हंसी का माहौल बन गया, लेकिन उन्होंने तुरंत बातचीत को गंभीर विषयों की ओर मोड़ दिया।
उन्होंने अपनी बहन Priyanka Gandhi Vadra का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वह कर दिखाया जो वह खुद लंबे समय में नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में Amit Shah को भी हंसा दिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रियंका का संवाद करने का तरीका उनसे अलग और प्रभावशाली है।
राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी अपने जीवन में महिलाओं से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं और देश की प्रगति में उनका योगदान निर्णायक रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को केवल राजनीतिक नारे तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक रूप में लागू करने की जरूरत है।
अपने भाषण के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में एक किस्सा साझा करने के बाद उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि वर्तमान में पेश किया गया बिल असल मायनों में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2023 में जो कानून पारित हुआ था, वही वास्तविक महिला आरक्षण विधेयक था, जबकि मौजूदा प्रस्ताव महिलाओं के नाम पर देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश है। उन्होंने सरकार से पुराने बिल को वापस लाने की मांग करते हुए समर्थन देने की बात भी कही।
आगे बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर होती देख चुनावी सीमाओं में बदलाव करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जैसे कुछ राज्यों में पहले किया गया, उसी तरह अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहा है, जिसे विपक्ष मिलकर रोकने का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया कि देश के उद्योग, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में दलित और पिछड़े वर्ग की भागीदारी इतनी कम क्यों है। उनका कहना था कि केवल पहचान के आधार पर उन्हें समाज का हिस्सा बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें बराबरी का अधिकार और अवसर भी मिलना चाहिए। इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi पर भी तंज कसा और कहा कि उनके हालिया संबोधन में पहले जैसी ऊर्जा और प्रभाव नहीं दिखा। उन्होंने सांकेतिक अंदाज में “16” का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी, जिससे सदन में हलचल और बढ़ गई।
उन्होंने दोहराया कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस प्रस्ताव का विरोध करेगा और इसे पारित नहीं होने देगा। उनके अनुसार, यह विधेयक महिलाओं के नाम पर लाया गया एक ऐसा कदम है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इसे “शर्मनाक” बताते हुए कहा कि महिलाओं की आड़ में राजनीतिक बदलाव की कोशिश की जा रही है।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना जैसे अहम मुद्दे से बचने का प्रयास कर रही है और ओबीसी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखने की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का असली एजेंडा सामाजिक न्याय के मुद्दों से ध्यान भटकाना है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी तय हुआ है कि महिला आरक्षण से जुड़े इस विधेयक पर आज शाम 4 बजे मतदान कराया जाएगा। गौरतलब है कि महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को हाल ही में अधिसूचित किया गया है, जिससे इस मुद्दे की राजनीतिक अहमियत और भी बढ़ गई है।