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मंगलवार रात समाचार चैनलों ने ब्रेकिंग न्यजू का फ्लैश दिखाना शुरू किया, 'बाबा रामदेव का मेगा फूड पार्क यूपी से बाहर शिफ्ट होगा।' आगे लिखा था, 'आचार्य बालकृष्ण उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये से नाराज।' बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से मंजूरी ना मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा में बनने वाले प्रस्तावित फूड एंड हर्बल पार्क को शिफ्ट करने की बात कही। लेकिन अब खबरे आ रही है कि यूपी के सीएम योगी ने योगगुरु रामदेव को मना लिया है। पतंजलि फ़ूड पार्क यूपी में ही बनेगा।
आचार्य बालकृष्ण ने सरकार पर लेटलतीफ़ी का आरोप लगाया था
- दरअसल इस फ़ूड पार्क को मंज़ूरी पतंजलि हर्बल के नाम से मिली थी लेकिन बाद में पतंजलि इसे पतंजलि फ़ूड पार्क कर दिया, जिससे समस्या आ रही थी।
- यूपी के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव पास करके ये समस्या सुलझा ली जाएगी।
- इससे पहले पतंजलि के सहसंस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने उत्तर-प्रदेश सरकार पर लेटलतीफ़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब पतंजलि ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क नहीं बनाएंगे और उसकी ज़मीन यूपी सरकार को लौटा देंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने खुद बालकृष्ण से फोन पर बात करके उन्हें मनाने की कोशिश की
- आचार्य बालकृष्ण ने ये भी कहा कि पतंजलि के लोग मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और अधिकारियों से भी मिले अपनी समस्या बताई लेकिन बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने खुद बालकृष्ण से फोन पर बात करके उन्हें मनाने की कोशिश की। बातचीत के बाद पतंजलि की शिकायतें दूर करने के लिए अधिकारियों को जल्द काम करने के भी निर्देश दिए जाने की ख़बर है।
- इससे पहलेे यूपी के फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्रेटरी जेपी मीणा का कहना था कि प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन और बैंक लोन से जुड़ी 5 शर्तें हैं जिन्हें किसी भी कंपनी को पूरी करनी होती है। उन्होंने कहा कि शर्तें पूरी करने के लिए पतंजलि को एक महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया है।
यूपी सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली
- इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने बताया था, “हम इस परियोजना को रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमें यूपी सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है।” उन्होंने अधिक कोई विवरण दिये बिना कहा कि कंपनी अब परियोजना को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।
- राज्य से बाहर निकलने के कारण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, " हमें इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला। हमने मंजूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है लेकिन यह राज्य सरकार से नहीं मिल सकी। अब हमने परियोजना को स्थानांतरित करने का फैसला किया है।"
