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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सम्पन्न हुई। सरकार ने इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में शराब बेसिक लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। आबकारी नीति 2020-21 को प्रतिपादित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत देसी मदिरा , बीयर और विदेशी मदिरा के बेसिक लाइसेंस फीस में क्रमशः 10%, 15% और 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों का नवीनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और उन्हें एक साथ ऑनलाइन किया जाएगा। इस अलावा एक शख्स एक जनपद में सिर्फ 2 दुकानों के लिए लाइसेंस रख पाएगा। ब्रांड और लेबल अप्रूवल सिर्फ सिंगल स्टेज पर होगा। वहीं ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। माइक्रो ब्रेवरी में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके अलावा बीयर शॉप पर अब वाइन की बिक्री भी की जा सकेगी।
बता दे, वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 31,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण परियोजना के लिए पीएफएडी के जरिए संशोधित आंकलित लागत 345.27 करोड़ रुपये+GST को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
वही किसानों के लिए प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ को लागू किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में उसके आश्रितों को अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।
इसके साथ-साथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना’ के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
