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रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने सोमवार को देश में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई है। उसने कहा है कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहां तक कि चीन को भी नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने टिकटॉक के हवाले से लिखा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं। टिकटॉक ने कहा है कि सरकार की तरफ से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। टिकटॉक के इंडिया हेड निखिल गांधी ने कहा, 'भारत सरकार ने 59 ऐप ब्लॉक करने का अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, हम इस आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में हैं। हमें सरकार के संबंधित विभागों की तरफ से बुलाया गया था और सफाई देने का मौका दिया गया था।'
निखिल गांधी ने ये भी कहा कि हम यूजर की प्राइवेसी और इंटीग्रेटी को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि, सरकार का दावा इससे अलग है और बेहद गंभीर है।
— TikTok India (@TikTok_IN) June 30, 2020
बता दे, केंद्र सरकार ने 29 जून को अपने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी हमें मिल रही थी, यूजर्स की डेटा भारत से बाहर दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए 59 ऐप पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। आईटी एक्ट की धारा 69-A के तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन-मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है।
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प्ले स्टोर पर दिख रहे हैं ये 59 चाइनीज ऐप्स
बता दे, सरकार ने इन ऐप्स को प्रतबंधित तो कर दिया, लेकिन मंगलवार सुबह तक ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और आसानी से इन्हें कोई भी अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकता था। Apple के ऐप स्टोर पर ये सभी 59 चीनी ऐप्स लाइव हैं। यानी अब भी यूजर्स इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ये ऐप यूज करते हैं उनके पास ये ऐप काम भी कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स अब लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस तरह का बैन है और ये बैन कब से प्रभावी होग, क्योंकि ऐप तो अब भी काम कर रहे हैं और ये अब तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं तो फिर इसे कैसे बैन कहा जाए। बता दें कि सरकार द्वारा इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद इसकी सूचना Android और iOS platforms को दी जाती है। सरकार के इस निर्देश पर अमल करने में कंपनियां कुछ समय लेती हैं और इसके बाद इन्हें ऐप प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है।
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