बिजली चोरी को रोकने के लिए अब सरकार ने नई रणनीति बना ली है। ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये संस्था इस बात की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी कि कौन सा राज्य बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है और उसी आधार पर आर्थिक मदद दी जाएगी। CNBC आवाज़ की खबर के अनुसार बिजली चोरी रोकने के लिए डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना है। डेडिकेटेड संस्था सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट का काम करेगी। इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए तीन साल में 24 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है।

बिजली वितरण घाटा 15% से कम करने का टारगेट है। आपको बता दे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में कहा है कि अगले तीन साल के भीतर देश भर में प्रीपेड मीटर लगाये जाएंगे। इस योजना के तहत पुराने मीटरों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। प्रीपेड मीटरों के जरिए बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी। सामान्य मीटर में पहले बिजली यूज करते हैं, फिर बिल आता है, लेकिन प्रीपेड में पहले रीचार्ज करना होगा फिर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे।