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केंद्र ने किसानों को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कृषि कानूनों की वापसी मुश्किल है। हां, अगर कोई चिंता है तो सरकार बातचीत और सुधार के लिए हमेशा तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसमें किसानों के सभी सवालों का जवाब दिया गया था। इसके बावजूद यदि वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका मेरे मन में बहुत कष्ट है। मैं किसान भाइयों को भरोसा देता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी।
उधर, किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए प्रदेश के किसान 13 दिसम्बर को दिल्ली कूच करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यह ऐलान किया है। संगठन की बैठक में तय किया गया है कि किसान 12 दिसम्बर की रात कोटपूतली में एकत्रित होंगे और 13 दिसम्बर की सुबह सब एक साथ जयपुर-दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली कूच करेंगे।
किसानों के साथ ही मजदूरों और व्यापारिक संगठनों ने भी आन्दोलन में सक्रिय रुप से भाग लेने का आह्वान किया गया है। किसान नेता तारासिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों को अपने-अपने घरों से राशन और बिस्तर की व्यवस्था कर के निकलने को कहा गया है ताकि हर परिस्थिति का सामना किया जा सके। पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि जहां भी किसानों के कूच को रोका जाएगा वहीं पर महापड़ाव शुरू किया जाएगा।
14 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन
इधर किसान नेताओं ने कहा कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। सिंघु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि 14 तारीख को पंजाब के सभी DC ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। पदाधिकारियों ने भाजपा नेताओं पर भी कृषि कानूनों को भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं के घर पहुंचकर इस सम्बन्ध में उनसे जनता को भ्रमित ना करने की अपील की जाएगी। संगठन द्वारा भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने का आह्वान भी किया गया है। किसान नेता डॉ संजय माधव ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक मोदी सरकार और आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अब तक अलग-अलग संगठनों ने अपने-अपने स्तर पर दिल्ली कूच किया है। लेकिन अब सभी किसान संगठन और दूसरे संगठन मिलकर एक साथ दिल्ली कूच करेंगे। समन्वय समिति में देश भर के 500 से ज्यादा संगठनों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। समिति में शामिल प्रदेश के सभी संगठन एकजुट होकर केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे जिन्हें टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर रोका गया है। प्रदेश के कुछ किसान संगठन शाहजहांपुर में भी धरना लगाकर बैठे हैं। अब सभी किसान एक साथ दिल्ली का रुख करेंगे। समन्वय समिति द्वारा जयपुर-दिल्ली हाईवे को भी जाम करने का ऐलान है और किसानों को रोके जाने पर किसान हाईवे जाम कर सकते हैं।
