राहुल ने सोमवार को मोदी को पत्र लिखकर 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की। राहुल ने लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री खुद को महिला सशक्तिकरण के लिए धर्मयुद्ध करने वाला बताते हैं। अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने और महिलाओं के लिए कुछ करने का समय आ गया है। आप मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लेकर आएं, कांग्रेस बिना शर्त इसका समर्थन करेगी।'

राहुल ने अपनी पत्र में लिखा, 'जैसा कि आपको पता है, महिला आरक्षण बिल 9 मार्च 2010 को भाजपा के समर्थन से पास हुआ था। विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने इसे ऐतिहासिक बताया था। लेकिन उसके बाद जब भी कांग्रेस ने इस पर बात की तो भाजपा ने इसका विरोध किया। हालांकि 2014 में भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया। कांग्रेस ने इस बिल के समर्थन में अब तक 32 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं। कांग्रेस चाहती है कि यह बिल जल्द ही पास हो जाए, जिससे 2019 आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सार्थक हो सके।'

मोदी सरकार को घेरने के लिए सोनिया के घर कांग्रेस की बैठक

मानसून सत्र के आरंभ होने से पहले सोमवार को विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में वे बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के चयन में विपक्षी दलों के बीच एका देखी जा सकती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विपक्ष में शामिल प्रमुख दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। पी.जे. कुरियन उपाध्यक्ष एक जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद वे राज्यसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के मसले समेत मानसून सत्र की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे।

मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम महिला विरोधी बताया था

मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, ''मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं नामदार से पूछना चाहता हूं कि ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी सिर्फ पुरुषों की है या महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है? तीन तलाक पर समर्थन न करने पर कांग्रेस की पोल खुल गई है।''

8 साल पहले राज्यसभा में पास हुआ था महिला आरक्षण बिल

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान वाला बिल 2010 में यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा में पास हो गया था। लेकिन लोकसभा में सपा, बसपा और राजद जैसी पार्टियों के भारी विरोध के कारण बिल अटक गया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव के आंकड़ों के मुताबिक 16वीं लोकसभा के 543 सांसदों में से 62 महिलाएं हैं। लोकसभा में महिला सांसदों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 15वीं लोकसभा में 58 महिला सांसद चुनी गई थीं। राज्यसभा में अभी 27 महिला सांसद हैं।

इस सत्र में 50 से ज्यादा विधेयक लाने की तैयारी में सरकार

संसद सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें उप-सभापति का चुनाव होगा। पीजे कुरियन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस दूसरे दलों को यह पद दे सकती है। मॉब लिंचिंग, किसान, विशेष राज्य का दर्जा, पेट्रोल के दाम, जम्मू-कश्मीर, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दे इस सत्र के दौरान छाए रह सकते हैं। सत्र में लगभग 18 बैठकें होंगी। सरकार की 50 से ज्यादा विधेयक और छह से ज्यादा अध्यादेश लाने की तैयारी है। तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में लंबित है। इसे पास कराना सरकार के टॉप एजेंडे में है।