प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी आयोजन से जुड़ने के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सरकार की ओर से एक लिंक जारी किया गया है, जहां 11 अक्टूबर को होने जा रहे आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण इलाके में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे ग्रामीणों के लिए लोन और अन्य आर्थिक गतिविधियों की खातिर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्ति से जुड़ा संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे और इसके वितरण की भी शुरुआत करेंगे। बताया जाता है कि लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
पंचायतीराज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना इसी साल 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। इस योजना के दायरे में आने वाले लोग ऋण आदि लेने के लिए संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को छह राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड जारी किया जाना है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड एक दिन के भीतर मिल जाएगा।
महाराष्ट्र में संपत्ति कार्ड के लिए नाममात्र की लागत वसूली जाती है। इसलिए वहां पर संपत्ति कार्ड देने में एक माह का समय लगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह पहला मौका है जब आधुनिक तकनीक के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लांच किया था।
