न्यूज़
पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने और रुपये की गिरावट के विरोध में कांग्रेस (Congress) ने आज (सोमवार) को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है। भारत बंद का मुख्य आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक आयोजित किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर जारी सियासी संग्राम के बीच सोमवार को तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। दिल्ली में अब पेट्रोल 23 पैसा महंगा होकर 80.73 रुपये लीटर, जबकि डीजल 22 पैसा बढ़कर 72.83 रुपये लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 83.61 रुपये, मुंबई में 88.12 रुपये और चेन्नै में 83.91 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नै में डीजल की कीमतें क्रमशः 75.68 रुपये, 77.32 रुपये और 76.98 रुपये है।
बता दें कि कांग्रेस (Congress) ने सपा, बसपा, डीएमके समेत 20 दलों के समर्थन का दावा किया है। लेफ़्ट दल भी बंद के साथ है। कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में स्कूलों, कॉलेजों और दफ़्तरों में छुट्टी कर दी गई है। दवा दुकानों, अस्पताल और एंबुलेंस को बंद से बाहर रखा गया है। कांग्रेस दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी भारत बंद के साथ है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने ख़ुद को बंद से अलग कर लिया है। AAP का कहना है कि हम बढ़ते दामों का पुरज़ोर विरोध करते हैं लेकिन कांग्रेस के समय में भी यही हाल था इसलिए हम बंद में शामिल नहीं होंगे। हालांकि आप नेता जंतर-मंतर पर लेफ़्ट के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। आखिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में महंगाई की वजह है क्या और आप तेल के लिए जो कीमत चुकाते हैं, वह आखिर बंटता कैसे है, आइए समझते हैं....
किसका, कितना हिस्सा?
पेट्रोल-डीजल के नित नए रेकॉर्ड छूने से राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है और प्राथमिक तौर पर केंद्र सरकार ही इन बहसों के केंद्र में रहती है। हालांकि, हकीकत कुछ और है। केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जबकि राज्य सरकारें अलग-अलग दर से वैट लगाती हैं। एक्साइज ड्यूटी और वैट की दरों पर नजर डालने पर स्पष्ट हो जाता है कि पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान पर पहुंचाने में राज्य सरकारों की भूमिका कहीं भी कम नहीं है। आइए समझते हैं क्रूड ऑइल के भाव से लेकर आप तक पहुंच पेट्रोल-डीजल की दरों के पाई-पाई का हिसाब...
प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत
10 सितंबर 2018 को इंडियन बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 4,883 रुपये प्रति बैरल है। चूंकि एक बैरल में 159 लीटर होता है, इसलिए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है- 4,883 ÷ 159 = 30.71 रुपये।
टैक्स से पहले की कीमतें
- विदेशों से आए क्रूड ऑइल की खेप भारत की रिफाइनरीज में पहुंचती है। यहां तक पहुंचने और रिफाइन होने के बाद पेट्रोल पंपों तक पहुंचने में कुछ लागत आती है। इसका आंकड़ा इस प्रकार है- एंट्री टैक्स, रिफाइनरी प्रोसेसिंग, लैंडिंग कॉस्ट एवं मार्जिन समेत अन्य ऑपरेशन कॉस्ट पेट्रोल पर 3.68 रुपये, डीजल पर 6.37 रुपये प्रति लीटर। इस तरह अब पेट्रोल की कीमत हुई 30.71 रुपये + 3.68 रुपये = 34.39 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 30.71 रुपये + 6.37 रुपये = 37.08 रुपये हो गई।
- फिर प्रति लीटर पेट्रोल पर 3.31 रुपये और प्रति लीटर डीजल पर 2.55 रुपये ऑइल मार्केटिंग कंपनियों की मार्जिन, ढुलाई और फ्रेट कॉस्ट आती है। यानी अब प्रति लीटर पेट्रोल 34.39 रुपये + 3.31 रुपये = 37.70 रुपये जबकि प्रति लीटर डीजल 37.08 रुपये + 2.55 रुपये = 39.63 रुपये का हो गया।
केंद्र और राज्यों के टैक्स से दाम दोगुने
- अब केंद्र सरकार का एक्साइज टैक्स प्रति लीटर पेट्रोल पर 19.48 रुपये और प्रति लीटर डीजल पर 15.33 रुपये। यानी अब पेट्रोल की कीमत 37.70 रुपये + 19.48 रुपये = 57.18 रुपये जबकि डीजल की कीमत 39.63 रुपये + 15.33 रुपये = 54.96 रुपये हो गई।
डीलरों के कमीशन और राज्यों के वैट
- अब इसमें पेट्रोल पंप डीलरों का कमिशन जुड़ता है। डीलर प्रति लीटर पेट्रोल पर 3.59 रुपये जबकि प्रति लीटर डीजल पर 2.53 रुपये कमीशन लेते हैं। इस तरह, अब पेट्रोल की दर 57.18 रुपये + 3.59 रुपये = 60.77 रुपये और डीजल का भाव 54.96 रुपये + 2.53 रुपये = 57.49 रुपये हो गया। इस पर राज्य सरकारें अलग-अलग दर से वैट और पलूशन सेस वसूलती हैं। अब नीचे देखें कि कौन से राज्य पेट्रोल और डीजल पर कितना सेल्स टैक्स/वैट वसूलते हैं-
- ध्यान रहे कि रविवार को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेट्रोल-डीजल से राज्य सरकार द्वारा वसूले जानेवाले वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को4 प्रतिशत कम करने का ऐलान किया है।
16 जून, 2017 से बदली व्यवस्था
- दरअसल, इस 16 जून, 2017 से पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम में हर दिन बदलाव की व्यवस्था (डेली डाइनैमिक प्राइसिंग) लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था को यह कहते हुए लागू किया गया था कि इससे कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप बाजार में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध हो सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कच्चे तेल का दाम घटने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती गईं। गौरतलब है कि 16 जून, 2017 से पहले देश की तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोल-डीजल के भाव की समीक्षा करती थीं।
