संसद का मॉनसून सत्र LIVE: मोदी सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, 10 दिन में चर्चा की तारीख होगी तय
By: Priyanka Maheshwari Wed, 18 July 2018 12:40:43
आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब संसद पहुंचे तो उनका स्वागत फूल देकर किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने ने कहा कि मेरी कोशिश है कि इस बार संसद अच्छे तरीके से चले और उम्मीद है कि सभी राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष हमारा सहयोग भी करेंगी। उन्होंने कहा कि संसद की छवि अच्छी बनाए जाने की जरूरत है। इस मानसून सत्र में देश के कई मसलों पर चर्चा जरूरी है। जितनी अधिक चर्चा होगी उतना अधिक सदन को फायदा मिलेगा, देश को फायदा मिलेगा। उन्होंने सभी पार्टियों के नेता से गुजारिश की कि उनकी मदद और सहयोग की अपेक्षा करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। बता दे, 10 अगस्त तक चलनेवाले इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछली बार की तरह हंगामेदार नहीं होगा। हालांकि, इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी ओर से पहल की है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की।
संसद के मॉनसून सत्र के LIVE UPDATES
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्वामी अग्निवेश पर हमले का मामला उठाया, इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है
- मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए मंज़ूर, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 10 दिन के भी भीतर इस पर बहस का दिन व समय तय करेंगी
- लोकसभा में केन्द्र सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 50 सांसदों का समर्थन, केन्द्रीय संसदीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार
- संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा, 'जिस सरकार के राज में किसानों ने खुदकुशी की, जिसके राज में महिलाओं से रोज़ाना बलात्कार होते हैं... हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं...'
- लोकसभा में समाजवादी पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी के सांसद मॉब लिंचिंग और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ वेल में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- लोकसभा में जारी है हंगामा, चल रहा है प्रश्नकाल, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्ष वर्धन दे रहें हैं जवाब,
- राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित
- मॉब लिंचिंग को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सांसदों ने लगाए नारे - 'हमें न्याय चाहिए...'
- मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में लगे भारत माता की जय के नारे लगे।
- राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों डांसर सोनल मानसिंह, लेखक राकेश सिन्हा और रघुनाथ मोहापात्रा ने शपथ ली। और लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली
मानसून सत्र के लिए 15 बिलों को सूचीबद्ध
- सरकार ने मानसून सत्र के लिए 15 बिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें सरकार की प्राथमिकता अगले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर माने जाने वाले तीन तलाक को दंडनीय बनाने, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाले बिलों का कानूनी जामा पहनाने का है। इसी सत्र में सरकार को कई अध्यादेशों के संदर्भ में भी बिल पेश करना है।
I hope all political parties utilise the Parliaments time for the betterment of the country: PM Shri @narendramodi
— BJP LIVE (@BJPLive) July 18, 2018
- इस सत्र के लिए अब तक सरकार ने जिन बिलों को सूचीबद्ध किया है, उनमें तीन तलाक, मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल, सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल, दंत चिकित्सक संशोधन बिल, जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल, भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल, सूचना का अधिकार संशोधन बिल, डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल, बांध सुरक्षा बिल, मानव तस्करी रोकथाम बिल, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल शामिल हैं।
- इसके अलावा सरकार की योजना नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल, महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल, जिसे राज्यसभा में पेश करने के बाद प्रवर समिति को भेज दिया था, को चर्चा के लिए सदन में पेश करने की है।
सरकार की योजनाएं और चुनौतियां
- मानसून सत्र में सरकार को लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 30 विधेयक पारित कराने हैं। तीन तलाक के अलावा सरकार इस बार बहुविवाह और निकाह हलाला जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरेगी।
- वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बनाने के लिए 17 जुलाई की समयसीमा दी थी। सरकार को उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करना है।
- इसके अलावा, पीजे कुरियन के रिटायर होने के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी मानसून सत्र में होना है।
- बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा में बहुमत होने के नाते इस पद पर या तो उसका अपना उम्मीदवार जीते या उसके किसी सहयोगी दल का। लेकिन विपक्ष इसके लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहता है।