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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24% ईपीएफ मदद को अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से 72 लाख नौकरीपेशा को सीधा फायदा होगा। कैबिनेट ने PMGKY / Aatmanirbhar Bharat के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी शेयर और 12% नियोक्ता शेयर) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर सरकार कुल 4 हजार 860 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे ऑर्गनाइजेशन या कंपनी जहां पर 100 से कम कर्मचारी हैं जिनमें 90% का वेतन 15 हजार रुपये से कम हैं उन्हें इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90% कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ में अंशदान अगस्त तक सरकार करेगी।
