राज्य में सुखा की संभावित स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। अब डीजल पर 40 की जगह 50 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों की हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। राज्य में इस साल अब तक सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश हुई है।

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि किसानों को सोमवार को डीजल सब्सिडी दी जाने लगेगी।
इसके साथ ही सरकार ने कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का दर 96 पैसे से घटाकर 75 पैसा कर दिया है। यह दर सरकारी और निजी दोनों ट्यूबबेल के लिए होगी। सब्सिडी पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की समयसीमा भी 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को जलाशयों के किनारे पशुओं के लिए 1500 शरणस्थली का निर्माण कराने का टास्क सौंपा गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि जल संसाधन विभाग को नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 14 से 16 घंटे की जगह गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों को फील्ड में जाने का आदेश दिया है, तथा लोगों की जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक फसल बीज की उपलब्धता 28 जुलाई तक सभी प्रखंडों में कर देने को कहा है। पीएचईडी विभाग एक हेल्पलाइन चालू करेगा। अभी उपलब्ध 175 टैंकरों की संख्या को 500 किया जाएगा। चापाकल की मरम्मत करने वाले गैंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत जल संरक्षण के साधनों जैसे तालाब वगैरह की खुदाई कराएगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है, जिसमें 5 करोड़ मानव दिवस का सृजन हो चुका है और 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने की योजना है।