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लॉकडाउन के बीच सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान

By: Pinki Thu, 26 Mar 2020 2:04 PM

लॉकडाउन के बीच सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान

भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। भारत में अब तक इस घातक वायरस से जुड़े 649 मामले सामने आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत हो गई है। आज देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा दिन है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किये गए हैं। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीसी की खास बातें

-तीन महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल अतिरिक्त बिना किसी भुगतान के दिया जाएगा।

- 80 करोड़ लोगों के लिए अन्न की योजना। कोई भी गरीब बिना अन्न के नहीं रहेगा।

- हर गरीब परिवार को अगले तीन महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। दालें इलाके के हिसाब से होगी। यह सब पीएम गरीब कल्याण योजना का हिस्सा हैं।

- हेल्थ वर्कर को बीमा देने के ऐलान से 20 लाख लोगों को फायदा होगा।

- PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 2000 की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी

- मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
- वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया 1,70000 करोड़ के पैकेज का ऐलान।

- करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।ये रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले तीन महीने के लिए है। इसे दो किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।

इससे पहले 24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों से जुड़े कई ऐलान किए थे। इसके तहत अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। वहीं, वित्त मंत्री ने सभी व्यापार वित्त ग्राहकों के लिये डिजिटल कारोबार सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने की भी घोषणा की है।डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।

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