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गुजरात के पहले चरण के मतदान से तीन दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल दो आईपीएस अधिकारियों सहित कुछ 'दागी' अधिकारियों को मतदान से दूर रखने के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। पार्टी ने कहा कि यदि आयोग तुरंत जवाब नहीं देता है, तो वह अदालत का रुख करेगी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव दीपक बाबरिया, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के महासचिव इकबाल शेख और जीपीसीसी के कानूनी सेल के अध्यक्ष योगेश रवानी ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से संपर्क किया और तीन दागी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की, जिन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान के लिए ड्यूटी लगाई गई है।
बाबरिया ने दागियों को मतदान की ड्यूटी से हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया गया कि एक आईएएस अधिकारी महेंद्र पटेल को सूरत के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के रूप में पदोन्नत किया गया, जबकि उनकी बतौर अधिकारी 'संदिग्ध' भूमिका रही है। पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी भी की थी। कांग्रेस को अंदेशा है कि ऐसे अधिकारी की देखरेख में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।
बाबरिया ने कहा, "पटेल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उंझा विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट भी मांगा था।"
उन्होंने कहा, "हमने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने का निवेदन किया है।"
कांग्रेस ने आईपीएस राजकुमार पंडियन और आईपीएस अभय चूड़ासम को भी मतदान प्रक्रिया से दूर रखने की मांग की है।
