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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद भूपेश सिंह बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने कांग्रेस के चुनावी वादे पर अमल करना शुरू कर दिया है। बघेल ने मुख्यमंत्री के शपथ लेने के दो घंटे में ही किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने 16.65 लाख किसानों का सरकारी बैंकों से लिया गया 6100 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। भूपेश बघेल को सीएम पद इसलिए भी दिया गया क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पिछले पांच सालों में पार्टी को मजबूती प्रदान की और राहुल गांधी के विश्वास पर खरे उतरे। भूपेश बघेल की मेहनत का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस ने राज्य में एकतरफा जीत दर्ज की। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 68 सीट जीतकर चुनावी भूचाल ला दिया, जबकि बीजेपी को महज 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कर्ज माफी की फाइल पर साइन करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 'हमने वादे के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी और किसानों का धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा झीरम घाटी कांड में एसआईटी के गठन का फैसला ले लिया है। पहली कैबिनेट में ये तीन फैसले लिए गए हैं। किसानों के को-ऑपरेटिव और सोसाइटियों से लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक से लिए कर्ज के लिए कमिटी गठित की जाएगी। कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा।''
बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया और इसे अपने जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इसमें सरकार गठन होने के 10 दिन के भीतर कर्ज माफी की बात कही गई थी। 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद और चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के 30 अक्टूबर 2017 तक के सभी कर्ज माफ किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश सरकार कर चुकी है ऐलान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की सोमवार को शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किये गये वादे के अनुरूप किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने को मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के घोषणापत्र ‘‘वचनपत्र’’ के लोकहित के कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी पहले ही दिन फैसला किया। इसमें विवाह योग्य कन्याओं को सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना तथा प्रदेश में निवेश के लिये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि तभी देने का निर्णय शामिल है, जब संबंधित निवेशकर्ता 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को देने की शर्त पूरी करे। नये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चार ‘गारमेंट पार्क’ स्थापित करने की भी घोषणा की।
