मंगलवार को फिर कुछ बड़ा करने वाली है मोदी सरकार, सांसदों के लिए जारी किया व्हिप

मंगलवार को जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन यानी आज बीजेपी ने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने व्हिप जारी कर कहा है कि सरकार के रुख पर समर्थन के लिए सांसद अनिवार्य रूप से सदन में मंगलवार को मौजूद रहें। इस व्हिप के बाद अटकलें तेज हो गईं कि मोदी सरकार मंगलवार को क्या कोई विधेयक लाने वाली है? अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी राज्यसभा में कोई विधेयक पेश कर सकती है। बता दे, मंगलवार को शाम चार बजे से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर उठाए गए सवालों का जवाब भी देंगी। इससे पहले यह घोषणा की गई थी कि राज्यसभा में मंगलवार को लंच ब्रेक नहीं होगा। संसद के बजट सत्र का पहला भाग मंगलवार को पूरा होगा। 2 मार्च से अवकाश के बाद संसद फिर से शुरू होगा।

बीजेपी ने तीन लाइन के व्हिप में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सांसदों से उपस्थित रहने को कहा है। ऐसे में क्या सांसदों को किसी विधेयक पर वोटिंग के लिए उपस्थित रहने को कहा है या फिर बजट पर निर्मला के जवाब का समर्थन देने से ही मामला जुड़ा है, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

45 विधेयक पास कराने का लक्ष्य

इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही सरकार बता चुकी है कि उसका लक्ष्य 45 विधेयक पास कराना है। मगर पहले चरण के आखिरी दिन यानी 11 फरवरी को सरकार कौन सा विधेयक पेश करेगी, इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। पार्टी के ही लोगों को इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब भी संसद के दोनों सदनों में व्हिप जारी किया गया है, तब-तब कुछ बड़ा फैसला लिया गया है। चाहे बात जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, नागरिकता कानून(सीएए) लाने की बात हो या तीन तलाक खत्म करने का फैसला हो, बीजेपी जब भी व्हिप लेकर आई है, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है।

राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा की जा रही है कि बीजेपी कुछ बड़ा फैसला मंगलवार को कर सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी इससे पहले भी जब भी कुछ बड़ा फैसला लिया है, पहले उसकी चर्चा पार्टी करने से परहेज करती है।

गौरतलब है कि साल 2018 में एससी, एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बदलाव किए जाने पर देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। बीजेपी नेता अपने बयानों में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर बयानबाजी करते हैं, माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए विधेयक लाया जा सकता है।