CM शिवराज सिंह चौहान का ऐलान: केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी सरकारी नौकरियां

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां (Job) सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। शिवराज ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए होंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता नहीं होगी। सीएम ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर लेने की बात कही है।

वीडियो मैसेज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।

बता दें कि स्थानियों को ही सरकारी नौकरी के लिए मौका देने की मांग समय समय पर उठती रही है। कई चुनावों में इसको मुद‌्दा भी बनाया गया है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी, नौकरियों के देशभर से कोई भी आवेदन कर सकता था। हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध भी किया था।

प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि, ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे। साथ ही नई व्यवस्था कब से लागू होगी। इसका ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कानून में संसोधन किया जाएगा। अब तक एमपीपीएससी और अन्य नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन आते थे, सभी को बराबर की भागीदारी थी, लेकिन नया नियम आने की स्थिति में केवल प्रदेश के निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में मतभेद के बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनावों में जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत ही चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र वालों को ही सिर्फ मौका देने को चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साधने की कोशिश कर रही है।