बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से चल रहा विवादित कानून पारित हो गया जिसके तहत अब वैश्विक डिजिटल कंपनियों को स्थानीय समाचार सामग्री के पैसे देने होंगे। फेसबुक और गूगल ने सीमा तय करने वाले नियमों का विरोध करके देश में अपनी सेवा से ऑस्ट्रेलियाई सामग्री को प्रतिबंधित किया था, लेकिन आखिरी वक्त में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन नियमों में कुछ ढील देने के बाद दोनों कंपनियां लोकल मीडिया कंपनियों को पैसे चुकाने को तैयार हो गई हैं। अब नए कानून से समाचार संस्थाओं और सोशल मीडिया कंपनियों में सामंजस्य होने के आसार हैं।
पूरी दुनिया की निगाह इस विधेयक पर लगी थीं कि ऑस्ट्रेलिया डिजिटल कंपनियों को किस तरह नियमों के तहत बांधता है। इस नए कानून के आ जाने के बाद फेसबुक और गूगल को स्थानीय सामग्री सौदे में करोड़ों के निवेश का मौका मिलेगा, वहीं समाचार नियामकों के साथ उनका चलने वाला विवाद भी खत्म हो जाएगा। गूगल को अब उन न्यूज कंटेंट के लिए पैसे देने होंगे, जो इसके शोकेस उत्पाद पर पर दिखाई देंगे, वहीं फेसबुक को अपने न्यूज प्रोडक्ट में दिखाई जाने वाली सामग्री के पैसे चुकाने होंगे।
गूगल-फेसबुक की आशंका
गूगल को डर था कि यदि उसके प्लेटफार्म को लिंक के लिए पैसे देने पड़े, तो इससे उसके सर्च इंजन की महत्ता खत्म हो जाएगी। वहीं, समाचार सामग्री पर कम निर्भर रहने वाले फेसबुक ने पहले कहा था कि न्यूज के लिए पैसे देने की जहमत वो नहीं उठा सकता। इस पर लाए गए कानून में कंपनियों को कारोबारी मॉडल प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है।
