भारत, ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर भारतीय परिचालन के लिए 10 साल के समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। भारत और ईरान ने सोमवार को चाबहार बंदरगाह पर भारतीय परिचालन को कवर करने वाले एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई दिल्ली ने ओमान की खाड़ी में रणनीतिक सुविधा के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट विंडो की पेशकश की।

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दोनों देशों ने नए समझौते पर हस्ताक्षर के साथ चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। समझौते पर तेहरान में बंदरगाह और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके ईरानी समकक्ष मेहरदाद बजरपाश की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

भारत के आम चुनावों के बीच सोनोवाल की यात्रा नई दिल्ली द्वारा चाबहार बंदरगाह को दिए गए महत्व और ईरान, अफगानिस्तान और भूमि से घिरे मध्य एशियाई राज्यों के साथ अधिक कनेक्टिविटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं में इसके स्थान पर जोर देती है।

सोनोवाल ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों ने चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता और दृश्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री दृष्टिकोण से भी यह एक उत्कृष्ट बंदरगाह है।

दीर्घकालिक समझौता, जो 10 वर्षों के लिए वैध होगा और बाद में बढ़ाया जाएगा, पिछले तीन वर्षों से दोनों पक्षों द्वारा बातचीत की जा रही थी और मध्यस्थता से संबंधित एक खंड पर मतभेदों के कारण इसे रोक दिया गया था। यह 2016 में हुए प्रारंभिक समझौते की जगह लेता है जिसमें चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल पर भारत के परिचालन को शामिल किया गया था और इसे सालाना नवीनीकृत किया गया है।

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड), राज्य संचालित इंडिया ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड (आईजीपीएल) की सहायक कंपनी, वर्तमान में चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल का संचालन करती है।

मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आईपीजीएल और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (पीएमओ) के बीच नए अनुबंध के तहत, भारतीय राज्य संचालित कंपनी शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को और सुसज्जित करने के लिए लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है।

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय पक्ष ने क्रेडिट विंडो के संबंध में अपने ईरानी समकक्ष होसैन अमीराब्दुल्लाहियन को विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक पत्र सौंपा और बंदरगाह को विकसित करने में सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में कहा, सोनोवाल और बजरपाश ने "चाबहार बंदरगाह को भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ने वाला एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने" पर चर्चा की।

सोनोवाल ने विशेष भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में नई दिल्ली से तेहरान की यात्रा की और उनके प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव जेपी सिंह शामिल थे, जो विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डेस्क के प्रमुख हैं।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब चीन ईरान में बंदरगाहों और अन्य तटीय बुनियादी ढांचे में निवेश में अधिक रुचि दिखा रहा है, तेहरान ने बीजिंग पर चाबहार बंदरगाह पर अन्य टर्मिनलों के विकास के लिए दबाव डाला है।

भारत और ईरान दोनों सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में गहरे पानी के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के केंद्र के रूप में देखते हैं, जो शिपिंग कंपनियों को एक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अनुमति देगा जो संवेदनशील और व्यस्त फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करेगा।

खुले समुद्र में चाबहार का स्थान बड़े मालवाहक जहाजों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और बंदरगाह को ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से लाभ हुआ है।