नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। यही नहीं कक्षा 11वीं और 12वीं में विद्यार्थियों को दो भाषाओं का अध्ययन करना होगा। केंद्र ने बुधवार को नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए पाठ्यक्रम ढांचे की घोषणा की गई। शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। यही नहीं छात्र-छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने की इजाजत होगी। शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के मुकाबले छात्र-छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेंगी।
शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन 'स्ट्रीम' तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि छात्र-छात्राओं को पसंद का विषय चुनने की आजादी मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय के इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार, स्कूल बोर्ड उचित समय में ‘मांग के अनुसार' परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज में कहा गया है कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षा की कठिन तैयारी को आसान बनाने के लिए परीक्षा में महीनों की कोचिंग और याद करने के बजाय दक्षताओं की समझ और उपलब्धि का आंकलन किया जाएगा। छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले यह सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्र तब उन विषयों में बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है और जिसके लिए वे तैयार महसूस करते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की भी अनुमति दी जाएगी।
सस्ती होंगी पाठ्यपुस्तकेंकक्षा 11 और 12 में विषयों का चयन कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसी धाराओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, ताकि चयन में लचीलापन मिल सके। इसमें कहा गया है, "समय के साथ, स्कूल बोर्डों को उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करनी होगी। बोर्ड परीक्षा के अलावा परीक्षण डेवलपर्स और मूल्यांकनकर्ताओं को इस काम को करने से पहले विश्वविद्यालय-प्रमाणित पाठ्यक्रमों से गुजरना होगा। नए ढांचे में यह भी कहा गया है कि कक्षा में पाठ्यपुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचा जाएगा, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि पाठ्यपुस्तकों की लागत को अनुकूलित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निरीक्षण और एनएसटीसी समिति की संयुक्त कार्यशाला पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा "कस्तूरीरंगन के मार्गदर्शन में, संचालन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने इसे सरकार को सौंप दिया है। सरकार ने इसे एनसीईआरटी को दे दिया है।
NCERT ने दो समितियां बनाई हैं, राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति (एनएसटीसी)। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार और मूल भारतीय सोच पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगी। हम उन्हें चाहते हैं कक्षा 03 से 12 तक के लिए भविष्य की शिक्षण और शिक्षण सामग्री तैयार करें। पहली ओरिएंटेशन बैठक आज हुई। हमें विश्वास है कि ऐसे समय में जब दुनिया भारत से बहुत उम्मीद कर रही है, जब पीएम ने राष्ट्र को अमृत काल का सपना दिखाया है , ऐसे समय में, नई पाठ्यपुस्तकें उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।"
