ढाका। बांग्लादेश में हिंसक अशांति के बाद फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा था। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया और मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग की। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं ने न्यायपालिका तख्तापलट की आशंका के कारण उच्च न्यायालय की घेराबंदी की घोषणा की है।

विरोध प्रदर्शन मुख्य न्यायाधीश द्वारा नवगठित अंतरिम सरकार से परामर्श किए बिना बुलाई गई पूर्ण-न्यायालय बैठक से शुरू हुआ। मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने बैठक को स्थगित करने की घोषणा की है, जिसमें उन्हें मौजूदा परिस्थितियों और अन्य मुद्दों पर निर्णय लेना था कि न्यायालय कैसे काम कर सकता है।

इस बीच, प्रदर्शनकारियों की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने "सैद्धांतिक रूप से" अपने पद से हटने का फैसला किया है। हसन शाम को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से सलाह लेने के बाद अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच, विधि सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करने और छात्रों की मांगों का सम्मान करने के लिए अपने भाग्य का फैसला करना चाहिए।

छात्र प्रदर्शनकारी शनिवार को सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) सुप्रीम कोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग के सामने एकत्र हुए और मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। बांग्लादेश के नवनियुक्त युवा और खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद ने भी हसन के इस्तीफे की अल्टीमेटम देकर इन आह्वानों में शामिल हो गए।

चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन के इस्तीफे की घोषणा के बाद सेना के जवानों ने सभी प्रदर्शनकारियों से हाई कोर्ट के आस-पास के इलाके को छोड़ने का अनुरोध किया। सेना के जवानों ने लाउडस्पीकर पर कहा, "कृपया इस जगह से हट जाएं। इतनी भीड़ में कोई दुर्घटना हो सकती है, जिससे कोर्टहाउस को नुकसान पहुंच सकता है और आपके विरोध प्रदर्शन में बाधा आ सकती है।"

महमूद ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, "फासीवाद से पोषित और विभिन्न कुकृत्यों में संलिप्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कोई चर्चा किए बिना ही पूर्ण न्यायालय की बैठक बुला ली है। पराजित ताकतों द्वारा कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्र और वकील पहले ही विरोध में इकट्ठा होना शुरू कर चुके हैं।"

छात्र आंदोलन के समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने भी "न्यायपालिका तख्तापलट" को रोकने और छात्रों और नागरिकों के विद्रोह की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय को घेरने का आह्वान किया, और लोगों से भवन की ओर मार्च करने का आह्वान किया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, "हमने पहले ही मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग की थी। अगर वे छात्रों के खिलाफ रुख अपनाते हैं और उन्हें भड़काते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन के बाद ताजा विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा, जिससे उनका 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया। हसीना के इस्तीफे के बाद कम से कम 232 लोग मारे गए, जिससे पिछले कुछ हफ्तों में मरने वालों की संख्या 560 हो गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने गुरुवार को शपथ ली।