तुर्किये में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में जीवाश्म ईंधन के भविष्य को लेकर देशों के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं। गुरुवार को जारी समझौते के नए मसौदे में जीवाश्म ईंधन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया। इससे उन देशों और पर्यावरण संगठनों में नाराजगी बढ़ी है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की मांग कर रहे हैं।
सम्मेलन के पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ऊर्जा प्रणाली में तत्काल बदलाव की दिशा में तेजी लाने का उल्लेख था। लेकिन नए मसौदे में इन संदर्भों को हटा दिया गया। इस बदलाव को जलवायु वार्ता में समझौते की राह कठिन होने का संकेत माना जा रहा है। सम्मेलन के दो सप्ताह के कार्यक्रम का अंतिम चरण चल रहा है और देशों के सामने अंतिम दस्तावेज पर सहमति बनाने की चुनौती है।
जीवाश्म ईंधन का मुद्दा जलवायु वार्ताओं में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कई देश चाहते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लक्ष्य के लिए जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने की स्पष्ट समयबद्ध योजना बने। दूसरी ओर, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और विकासशील देशों की जरूरतों को लेकर अलग-अलग देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं।
नए मसौदे से केवल जीवाश्म ईंधन का उल्लेख ही नहीं हटाया गया, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को लेकर पहले प्रस्तावित कुछ महत्वाकांक्षी भाषा भी कमजोर हुई है। सम्मेलन में अनुकूलन वित्त और ऊर्जा संक्रमण जैसे विषयों पर भी मतभेद बने हुए हैं। विकासशील देश जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग की मांग करते रहे हैं।
हालांकि, सम्मेलन के मसौदे अंतिम दस्तावेज नहीं होते। बातचीत के आखिरी दौर में उनमें बदलाव हो सकता है और देशों के बीच सहमति बनने पर नई भाषा शामिल की जा सकती है। इसलिए जीवाश्म ईंधन के मुद्दे पर अंतिम फैसला सम्मेलन के समापन दस्तावेज से ही स्पष्ट होगा।
भारत सहित विकासशील देशों के लिए यह बहस ऊर्जा जरूरतों, आर्थिक विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन से जुड़ी है। जलवायु नीति में बदलाव का असर बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन और निवेश पर पड़ सकता है। ऐसे में COP31 का अंतिम समझौता आने वाले वर्षों की वैश्विक जलवायु नीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।