विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए राहत, पांच सरकारी मेडिकल संस्थानों में मिलेगा समान इंटर्नशिप स्टाइपेंड

विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने वाले मेडिकल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने पांच सरकारी मेडिकल संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) को भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स (IMG) के बराबर स्टाइपेंड देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने विदेश से मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्रों के भारत में रजिस्ट्रेशन की एक शर्त को आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है।

ये दोनों फैसले अलग-अलग हैं। स्टाइपेंड से जुड़ी मंजूरी पांच सरकारी संस्थानों में लागू होगी, जबकि NMC का लाइसेंसिंग बदलाव अभी ड्राफ्ट प्रस्ताव के चरण में है। इसलिए विद्यार्थियों को इन दोनों प्रक्रियाओं को एक ही अंतिम नियम नहीं समझना चाहिए।

पांच सरकारी संस्थानों में स्टाइपेंड समानता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने पांच सरकारी मेडिकल संस्थानों को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के इंटर्नशिप स्टाइपेंड को भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर लागू करने के निर्देश दिए हैं।

इन संस्थानों में शामिल हैं:

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल

अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल

नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंफाल

इस फैसले से इन संस्थानों में इंटर्नशिप करने वाले FMG छात्रों को उसी संस्थान में भारतीय मेडिकल इंटर्न को मिलने वाली दर के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा।

क्या सभी राज्यों में स्टाइपेंड की रकम एक जैसी होगी?

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में FMG छात्रों को एक समान निश्चित मासिक राशि मिलेगी। स्टाइपेंड की रकम संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय या राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है।

इसलिए समानता का अर्थ यह है कि संबंधित संस्थान में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भारतीय मेडिकल इंटर्न के बराबर भुगतान मिले। अलग-अलग संस्थानों में स्टाइपेंड की राशि अलग हो सकती है।

विदेश से मेडिकल पढ़ाई करके आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। कई छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान भुगतान और सुविधाओं में अंतर का सामना करना पड़ा है। नए निर्देश से पांच सरकारी संस्थानों में इस अंतर को दूर करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

NMC ने लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा

स्टाइपेंड मंजूरी के अलावा NMC ने Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations में संशोधन का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर भारत लौटने वाले छात्रों के स्थायी पंजीकरण की पात्रता से जुड़ी एक शर्त को आसान बनाना है।

मौजूदा नियमों के तहत विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को उस देश की संबंधित पेशेवर नियामक संस्था में पंजीकृत होना या वहां प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए पात्र होना जरूरी है। इसके साथ ही उनकी पात्रता उस देश के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के अनुरूप होनी चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन में इस अतिरिक्त समानता वाली शर्त को हटाने की बात कही गई है। इसके तहत संबंधित देश की पेशेवर नियामक संस्था में पंजीकरण की शर्त को सरल रूप में रखने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं

विद्यार्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि NMC का संशोधन अभी प्रस्तावित ड्राफ्ट है। इसे अंतिम नियम मानकर दाखिले, डिग्री या भारत में प्रैक्टिस से जुड़ी योजना नहीं बनानी चाहिए।

किसी भी नियामकीय संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नया प्रावधान कब से लागू होगा और किन विद्यार्थियों पर लागू होगा।

विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों को संबंधित देश के मेडिकल कॉलेज, डिग्री की मान्यता, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और भारत में लाइसेंसिंग नियमों की जानकारी पहले से जांचनी चाहिए।

FMG छात्रों के लिए फैसले का महत्व

विदेश से MBBS करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को भारत लौटने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। इसके बाद ही वे भारत में स्थायी मेडिकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ऐसे में इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड में समानता विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं, लाइसेंसिंग नियमों में प्रस्तावित बदलाव से विदेश में मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्रों की पात्रता प्रक्रिया सरल हो सकती है।

हालांकि, स्टाइपेंड का आदेश केवल पांच संस्थानों के लिए बताया गया है। अन्य मेडिकल कॉलेजों और राज्यों में लागू नियमों की स्थिति अलग हो सकती है। छात्रों को अपने इंटर्नशिप संस्थान से लिखित जानकारी लेना बेहतर रहेगा।