उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग की ओर से 19 नवंबर को आगरा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पांच मंडलों के 21 जिलों में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंडलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में चुनाव से संबंधित तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
इस बैठक में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज शामिल हैं।
ये जिले आगरा, चित्रकूट, झांसी, बरेली और कानपुर मंडलों के अंतर्गत आते हैं। बैठक में इन सभी क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों का एक साथ आकलन किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया सुचारु रखने के लिए मतदाताओं के नाम, मतदान केंद्रों की उपलब्धता और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सही होना महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और VVPAT की उपलब्धता तथा उनकी व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की उपलब्धता और संबंधित कर्मचारियों की तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा।
बैठक में पांचों मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
संबंधित अधिकारी अपने जिलों में अब तक की गई तैयारियों और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे। इसके आधार पर निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसलिए बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की उपलब्धता, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और चुनावी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा होगी।
मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना है।
यह बैठक चुनाव की अंतिम घोषणा नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा का हिस्सा है। चुनाव कार्यक्रम और मतदान की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से की जाएगी।