उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार, इस अभियान के तहत कुल 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इस कार्यक्रम के शुरुआती चरण में करीब 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के लगभग 300 शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को पढ़ाई, ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और अन्य जरूरी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
पहले चरण में चार जिलों पर ध्यान
योजना के शुरुआती वितरण में चार जिलों को शामिल किया गया है। इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के चयनित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने की तैयारी है।
राज्य सरकार ने इस चरण के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह राशि टैबलेट वितरण अभियान के शुरुआती हिस्से से जुड़ी है। पूरे अभियान का लक्ष्य 25 लाख युवाओं तक डिजिटल उपकरण पहुंचाना है।
योजना का दायरा केवल सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी इसके दायरे में हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी पात्रता के दायरे में रखे गए हैं। इस योजना में आय या उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित संस्थानों और विभागों की ओर से तय पात्रता तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।
पहले भी बांटे जा चुके हैं टैबलेट और स्मार्टफोन
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को हुई थी। राज्य सरकार के अनुसार, इसके बाद से अब तक लगभग 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन विद्यार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। मौजूदा अभियान इसी योजना को आगे बढ़ाने का हिस्सा है।
टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ई-बुक, ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल लाइब्रेरी और शैक्षणिक पोर्टल तक पहुंच आसान हो सकती है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर से जुड़ी जानकारी और कौशल विकास के ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। हालांकि, केवल उपकरण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपयोगी शैक्षणिक सामग्री और डिजिटल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी मिलनी जरूरी हैं।
युवा साथी पोर्टल भी योजना का हिस्सा
राज्य सरकार ने युवाओं को अलग-अलग सेवाओं की जानकारी देने के लिए युवा साथी पोर्टल भी तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी इसके दायरे में रखी गई हैं।
अब इस अभियान की अगली चुनौती टैबलेट का पारदर्शी वितरण और विद्यार्थियों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना है। पहले चरण में चार जिलों के संस्थानों से शुरुआत के बाद योजना का विस्तार किस गति से होता है, इस पर विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों की नजर रहेगी।
FAQs
1. उत्तर प्रदेश में कितने टैबलेट बांटने का लक्ष्य है?
राज्य सरकार ने कुल 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है।
2. पहले चरण में कितने विद्यार्थियों को टैबलेट मिलेंगे?
शुरुआती चरण में करीब 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट देने की तैयारी है।
3. किन जिलों से वितरण शुरू होगा?
लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव से इसकी शुरुआत होनी है।
4. योजना के लिए कितना बजट रखा गया है?
पहले चरण के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
5. क्या योजना में आयु या आय की सीमा है?
सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना में आय और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है।