उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। हालांकि, इस गठबंधन को लेकर विपक्षी खेमे में सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने ओवैसी के साथ जाने पर चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लिया है।
सावंत ने आरोप लगाया कि ओवैसी का साथ देने वाले भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें यह देखना चाहिए कि वह किसके साथ राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं। दूसरी ओर, ओवैसी और आजाद ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस मोर्चे को मजबूत विकल्प बताया है। आजाद ने बीजेपी की 'बी टीम' होने के आरोपों को भी खारिज किया है।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत ने ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजाद को एक अच्छा और संघर्ष करने वाला युवा नेता बताते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक साथी का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।
सावंत ने कहा, "चंद्रशेखर आजाद अभी मेरा नया परिचय है। अच्छा लड़ाकू युवा है। मैं कहता हूं कि भैया जरा आईने में देख लेना कि आप किसके साथ जा रहे हो। जिसने कहा कि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। पहले ओवैसी से वो भी तो पूछ लो कि बीजेपी का समर्थन करते हो या नहीं करते।"
उन्होंने आगे कहा कि यदि ओवैसी बीजेपी का समर्थन करते हैं और आजाद उनके साथ जाते हैं तो उन्हें भी बीजेपी के साथ माना जाएगा। सावंत ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ जाकर सी टीम बन सकते हैं। उन्होंने आजाद के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे गठबंधन के बाद वह वास्तव में आजाद नहीं रह जाएंगे।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। नए राजनीतिक मोर्चे का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा गया है।
दोनों नेताओं ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बताई है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। उनका कहना था कि यह मोर्चा केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने गठबंधन को मजबूत बताते हुए समाजवादी पार्टी से भी साथ आने की अपील की।
ओवैसी ने आजम खान का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि आखिर किन लोगों की वजह से वह जेल में हैं। उन्होंने कहा कि उनका मोर्चा हर पीड़ित के लिए आवाज उठाएगा। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह एनआरसी लागू करने का पिछला दरवाजा है।
ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराने में नाकाम रहने वाले दलों को वोट देने के बजाय लोगों को मजबूत राजनीतिक विकल्प चुनना चाहिए। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो चुकी है और सही समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा।
AIMIM पर लंबे समय से बीजेपी की बी टीम होने और विपक्षी वोटों में सेंध लगाने के आरोप लगते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन के बाद यह आरोप एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
ओवैसी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग उन्हें बी टीम कहते हैं, उन्हें पहले अपना चुनावी रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के चुनावों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि इन राज्यों में अलग-अलग चुनावी मुकाबलों के बाद किस पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाना चाहिए।
चंद्रशेखर आजाद ने भी 12 नवंबर को गठबंधन की घोषणा के दौरान बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने विपक्षी दलों के चुनावी गठबंधनों और अलग-अलग राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि क्या हर अलग चुनावी रणनीति को बीजेपी की मदद करना माना जा सकता है।
आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी अपने लोगों के मुद्दों को उठाने और उनके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वंचित और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय होने पर कई राजनीतिक दल खुलकर सामने नहीं आते।
आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के सामने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सरकार से देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी जवाब मांगा।
अवैध मस्जिदों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर आजाद ने कहा कि वह एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी को रोकने की इच्छा रखने वाले लोगों से अपने साथ आने की अपील की।
आजाद ने यह भी कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने से पहले उन्होंने बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन अहंकार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में डूबे नेताओं ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके मुताबिक, इसी वजह से दोनों दलों ने मिलकर अलग राजनीतिक विकल्प तैयार करने का फैसला किया।
ओवैसी और आजाद के गठबंधन को लेकर केवल शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने ही सवाल नहीं उठाए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, इन बयानों को पूरे INDIA गठबंधन का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने दोनों दलों के गठबंधन बनाने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उनकी चुनावी ताकत पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे दलों को पहले अपनी संगठनात्मक क्षमता और जनसमर्थन साबित करना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और शासन से जुड़े मुद्दों को 2027 के चुनाव का महत्वपूर्ण आधार बताया।
वहीं, AIMIM छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेता आसिम वकार ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन बीजेपी के इशारे पर बनाया गया है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की अपील की। वकार ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद को चुना, किसी मुस्लिम नेता को नहीं।
राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का असर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के उन इलाकों में देखा जा सकता है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है।
इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति मुस्लिम और दलित मतदाताओं के साथ पिछड़े तथा दूसरे वंचित वर्गों को जोड़ने की है। यदि इन समुदायों के वोटों का एक हिस्सा AIMIM और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की ओर जाता है, तो इसका असर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी मतों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, यह अभी चुनावी आकलन है, न कि निश्चित परिणाम।
उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, उनमें सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा और कांठ जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
इसी तरह दलित मतदाताओं के लिहाज से आजमगढ़-फूलपुर, लालगंज, जौनपुर की शाहगंज सीट, मछलीशहर, सोनभद्र की दुद्धी और राबर्ट्सगंज सीटें, मिर्जापुर की लालगंज और मझवां, मिल्कीपुर, अमरोहा, मेरठ, बहराइच, मुरादाबाद ग्रामीण, रामपुर मनिहारन, गंगोह, थाना भवन और चरथावल जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया जाता है। इन सीटों पर किसी समुदाय का प्रभाव और चुनावी नतीजों पर उसका असर स्थानीय मतदाता संरचना तथा उम्मीदवारों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) दोनों ही कोई सीट जीतने में सफल नहीं हुई थीं। ऐसे में 2027 के चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और मतदाताओं का भरोसा हासिल करने की चुनौती होगी।
दोनों दलों की कोशिश दलित और मुस्लिम मतदाताओं के साथ पिछड़े वर्गों को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार करने की है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के लिए भी यह गठबंधन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चुनाव में मतों का बंटवारा कई सीटों पर मुकाबले की दिशा प्रभावित कर सकता है।
मोर्चे ने 26 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना भी बताई है। इस कार्यक्रम को गठबंधन के राजनीतिक अभियान की शुरुआत के तौर पर पेश किया जा रहा है। फिलहाल सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है।