लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। 13 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहते नजर आए कि उनके आरोपों से जुड़े सबूत इसी फोन में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी है। इस बयान के साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को आमने-सामने बैठकर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी। हालांकि, फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
भारतीय युवा कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास अपने आरोपों से जुड़े सबूत हैं और वे उनके मोबाइल फोन में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी है।
राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने की बहस के लिए बैठेंगे, उस दिन देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन काम कर रहा है और देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास ऐसी कई अन्य जानकारियां हैं, जिन्हें वह सार्वजनिक मंच पर सामने रखना चाहते हैं।
फोन टैपिंग का आरोप लगाने के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस के लिए आमंत्रित किया। भारतीय युवा कांग्रेस ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए प्रधानमंत्री से बिना टेलीप्रॉम्प्टर और बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की चुनौती दी।
राहुल गांधी का कहना है कि सार्वजनिक बहस में दोनों नेताओं को एक-दूसरे से सीधे सवाल पूछने और आरोपों का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, इस तरह की चर्चा से देश के सामने कई अहम मुद्दों की सच्चाई आ सकती है।
13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र में राहुल गांधी ने कई राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया। उनसे पूछा गया था कि जब भाजपा संसद में चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहती है, तो वह प्रधानमंत्री के साथ अलग से सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं।
इसके जवाब में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता और कई बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषणों के बजाय सीधे सवाल-जवाब वाली चर्चा चाहते हैं।
राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की, उनमें शामिल हैं:
कृषि कानून और उनसे जुड़ा विवाद
कथित वोट चोरी के आरोप
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR
भारत और चीन के बीच संबंध
जनरल एमएम नरवणे की किताब
जेफ्री एपस्टीन से जुड़ा मामला
राहुल गांधी का कहना था कि इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ सीधी चर्चा होनी चाहिए, ताकि दोनों पक्ष अपने आरोप और जवाब देश के सामने रख सकें।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ बहस का प्रारूप भी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक मेज के आमने-सामने बैठें और बिना लंबे भाषण दिए एक-दूसरे से सवाल करें। राहुल के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ आरोप रखें और वह प्रधानमंत्री से सवाल पूछें।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बहस के लिए निर्णायक की जरूरत हो तो उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसी सीधी बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। यह उनका राजनीतिक दावा है, न कि किसी संभावित बहस के परिणाम की पुष्टि।
राहुल गांधी की सार्वजनिक बहस की मांग पर भाजपा पहले भी सवाल उठा चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि संसद में चर्चा के लिए पहले से मंच उपलब्ध है। उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष के पद की जिम्मेदारी समझने और सदन में गंभीरता के साथ चर्चा में हिस्सा लेने की अपेक्षा जताई थी।
भाजपा नेताओं का रुख रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के साथ अलग मंच पर बहस की मांग करने के बजाय संसद में उपलब्ध अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं, राहुल गांधी का आरोप है कि सदन में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। इस तरह दोनों पक्षों के बीच बहस के मंच और प्रारूप को लेकर राजनीतिक मतभेद बना हुआ है।
राहुल गांधी पहले भी फोन टैपिंग और निगरानी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। जुलाई 2021 में पेगासस जासूसी विवाद के दौरान उन्होंने दावा किया था कि उनके सभी फोन टैप किए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि उनके सुरक्षा कर्मियों को भी उनकी बातचीत की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है।
पेगासस विवाद उस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया की संयुक्त जांच के बाद चर्चा में आया था। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी NSO Group के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए कई देशों में पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन संभावित निगरानी के निशाने पर थे। राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी संभावित लक्ष्यों की सूची में बताए गए थे। हालांकि, किसी नंबर का सूची में होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं था कि उस फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी।
पेगासस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी। समिति को यह जांचना था कि क्या भारतीय नागरिकों के फोन में पेगासस का इस्तेमाल हुआ था और क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस स्पाइवेयर को खरीदा था।
अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए बताया था कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ तरह का मैलवेयर मिला था। हालांकि, जांच में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वह मैलवेयर पेगासस ही था। इस मामले में केंद्र सरकार ने निगरानी के आरोपों को खारिज किया था।
राहुल गांधी के 13 नवंबर के फोन टैपिंग संबंधी बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इस प्रतिक्रिया के साथ फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
फिलहाल, राहुल गांधी ने अपने मोबाइल में सबूत होने का दावा किया है, लेकिन फोन टैपिंग के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से इस ताजा आरोप पर कोई विस्तृत आधिकारिक जवाब इन रिपोर्टों में दर्ज नहीं है।