IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच जारी रहेगी, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को अधिकारी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

यह मामला एक निजी रिसॉर्ट कंपनी से कथित रियायती दरों पर विला और कॉटेज खरीदने तथा कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। ACB ने प्रारंभिक जांच के बाद शिखर अग्रवाल, निजी कंपनी के निदेशकों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

ACB के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जमीन के उपयोग परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं के संकेत मिले। ब्यूरो का आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और परिवार के सदस्यों के नाम पर रिसॉर्ट की संपत्तियां रियायती कीमत पर खरीदीं।

अग्रवाल ने अपनी याचिका में जांच की अनुमति देने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनके पक्ष की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी देने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बचाव पक्ष ने आरोपों और संपत्तियों के स्वरूप पर भी सवाल उठाए हैं।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए जांच जरूरी है। अदालत ने फिलहाल जांच पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस स्तर पर आरोपों को सही या गलत भी घोषित नहीं किया है।

इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ACB को जांच के दौरान दस्तावेजों, संपत्ति खरीद के लेन-देन, सरकारी मंजूरियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करनी है। अदालत में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का जवाब और याचिकाकर्ता की दलीलें मामले की दिशा तय करने में अहम हो सकती हैं।