बिहार के 29 राज्य राजमार्गों और 3 पुलों पर निजी गाड़ियों को टोल से छूट, व्यावसायिक वाहनों के लिए दरें तय

बिहार में राज्य राजमार्गों और बड़े पुलों पर टोल वसूली की दरें तय कर दी गई हैं। पथ निर्माण विभाग ने 29 राज्य उच्च पथों और तीन प्रमुख पुलों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इस व्यवस्था में गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत निजी कारों, जीपों, वैन और हल्के मोटर वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। वहीं, निर्धारित श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों से सड़क और पुल के उपयोग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

21 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, विभाग ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 के आधार पर दरें निर्धारित की हैं। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने राज्य के कुछ उच्च पथों और बड़े पुलों पर टोल लगाने का फैसला किया था। अब विभाग की ओर से अलग-अलग सड़क और पुल के लिए आदेश जारी किए जाने के बाद शुल्क की गणना और छूट से संबंधित स्थिति स्पष्ट की गई है।

निजी गैर-वाणिज्यिक वाहनों को राहत

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निजी उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों से इन चिन्हित सड़कों और पुलों पर टोल नहीं लिया जाएगा। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अपने निजी वाहनों से रोजाना या कभी-कभार इन मार्गों पर यात्रा करते हैं।

हालांकि, वाहन का पंजीकरण गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए होना जरूरी है। केवल वाहन के आकार या उसके प्रकार के आधार पर छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई कार या हल्का वाहन व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत है, तो उस पर लागू शुल्क के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए वाहन चालकों को अपने वाहन की पंजीकरण श्रेणी ध्यान में रखनी चाहिए।

29 राज्य उच्च पथ और तीन पुल शामिल

पथ निर्माण विभाग के आदेशों के तहत कुल 32 सड़क और पुल संरचनाओं को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इनमें पटना-मसौढ़ी, बिहटा-पाली, बिहटा-सरमेरा, आरा-सासाराम, भागलपुर-बांका, दरभंगा-कुशेश्वरस्थान, गया-रजौली, डेहरी-नासरीगंज-बिक्रमगंज-दिनारा और सीवान-सिसवन जैसे मार्ग शामिल हैं।

इन मार्गों के लिए शुल्क की दरें एक समान नहीं होंगी। टोल की राशि संबंधित सड़क की लंबाई और उसकी चौड़ाई के आधार पर तय की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग श्रेणी की सड़कों के लिए शुल्क निर्धारण को एक स्पष्ट ढांचे में लाना है।

सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होगा शुल्क

नियमावली के अनुसार, दो लेन से अधिक लेकिन चार लेन से कम चौड़ाई वाले राज्य उच्च पथों पर निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत लिया जाएगा। चार लेन या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर पूरा निर्धारित शुल्क लागू होगा। वहीं, 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत लिया जाएगा।

पुलों पर टोल की गणना के लिए उनकी लंबाई को आधार बनाया गया है। इसके लिए पुल की लंबाई को दस से गुणा करके शुल्क निर्धारित करने का प्रावधान बताया गया है। इससे अलग-अलग लंबाई वाले पुलों पर लागू शुल्क में अंतर हो सकता है।

व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी शुल्क व्यवस्था

निजी वाहनों को छूट दिए जाने के बावजूद व्यावसायिक वाहनों के लिए शुल्क लागू रहेगा। ऐसे वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टोल लिया जाएगा। इस श्रेणी में माल ढुलाई और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहन शामिल हो सकते हैं। वाहन की श्रेणी और संबंधित मार्ग के आदेश के आधार पर वास्तविक राशि तय होगी।

व्यावसायिक परिवहन कंपनियों और मालवाहक वाहन संचालकों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोल शुल्क उनके परिचालन खर्च को प्रभावित कर सकता है। अलग-अलग मार्गों की दरें जारी होने से उन्हें यात्रा लागत का अनुमान लगाने में सुविधा मिल सकती है।

यात्रा से पहले वाहन की श्रेणी और मार्ग की जानकारी जरूरी

निजी वाहन मालिकों को राहत जरूर दी गई है, लेकिन सभी वाहन चालकों को यह समझना होगा कि छूट केवल निर्धारित गैर-वाणिज्यिक पंजीकरण वाली श्रेणियों पर लागू है। इसके अलावा हर सड़क और पुल के लिए अलग आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए व्यावसायिक वाहन संचालकों को संबंधित मार्ग की अधिसूचित दर की जानकारी लेनी चाहिए।

नई व्यवस्था से निजी यात्रियों को राहत मिलने के साथ राज्य के सड़क उपयोगकर्ता शुल्क का ढांचा भी अधिक स्पष्ट होगा। इसका वास्तविक असर टोल वसूली की पारदर्शिता और नियमों के सही पालन पर निर्भर करेगा।