जयपुर के प्रताप नगर कोचिंग हब के तीन टावर NFSU और CFSL को मिलेंगे

जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब के तीन टावरों का उपयोग अब फॉरेंसिक शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल की 256वीं बोर्ड बैठक में टावर-5, टावर-7 और टावर-8 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) तथा केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) को शैक्षणिक उपयोग के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से जयपुर में फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की संभावना है।

प्रताप नगर कोचिंग हब का विकास मूल रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया गया था। अब इसके कुछ हिस्सों को फॉरेंसिक संस्थानों के उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है। NFSU और CFSL जैसी संस्थाओं का काम अपराध जांच में वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों के इस्तेमाल से जुड़ा है। फॉरेंसिक विज्ञान में साक्ष्य परीक्षण, डिजिटल जांच, प्रयोगशाला विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे संस्थानों के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने से संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

टावर-6 का उपयोग भी तय

बोर्ड बैठक में केवल तीन टावरों के आवंटन का ही निर्णय नहीं हुआ। टावर-6 को R4C भवन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर हेल्पलाइन 1930 कॉल सेंटर के लिए उपयोग करने की योजना भी सामने आई है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों में हेल्पलाइन 1930 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में कॉल सेंटर और संबंधित सुविधाओं के लिए निर्धारित भवन का उपयोग साइबर शिकायतों के प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।

आज डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर अपराधों की शिकायतें भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को समय पर संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाना और पीड़ितों को उचित मार्गदर्शन देना जरूरी होता है। प्रताप नगर में इसके लिए निर्धारित भवन का इस्तेमाल किस तरह और कब से शुरू होगा, इसकी विस्तृत कार्ययोजना अलग से सामने आनी बाकी है।

नगर निगम को भी मिली जमीन

राजस्थान आवासन मंडल की बैठक में जयपुर नगर निगम से जुड़ा एक अन्य निर्णय भी लिया गया। प्रताप नगर योजना के सेक्टर-5 में 9,128.72 वर्ग मीटर भूमि मेकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन (MTS) और आधुनिक गैराज के निर्माण के लिए नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने का फैसला किया गया। यह जमीन शहर की कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था से जुड़ी सुविधाओं के विकास में इस्तेमाल की जाएगी।

मेकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का उद्देश्य कचरे के संग्रह और परिवहन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना होता है। आधुनिक गैराज बनने से सफाई और कचरा परिवहन से जुड़े वाहनों के रखरखाव तथा संचालन में सहायता मिल सकती है। हालांकि, परियोजना के निर्माण की शुरुआत, लागत और पूरा होने की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दी गई है।

जयपुर के संस्थागत ढांचे के लिए फैसले का महत्व

एक ही बोर्ड बैठक में फॉरेंसिक संस्थानों, साइबर हेल्पलाइन और नगर निगम की सुविधाओं के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित करने का फैसला शहरी बुनियादी ढांचे के उपयोग से जुड़ा है। इससे पहले कोचिंग हब के रूप में विकसित परिसर के कुछ टावर अब विशिष्ट संस्थागत जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉरेंसिक शिक्षा और साइबर शिकायत प्रबंधन के लिए भवन उपलब्ध होने से जयपुर में इन सेवाओं का विस्तार संभव हो सकता है।

अब अगला महत्वपूर्ण चरण आवंटित परिसरों को संबंधित संस्थाओं के उपयोग के योग्य बनाना, जरूरी सुविधाएं विकसित करना और संचालन की औपचारिकताएं पूरी करना होगा। फैसले की वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि संस्थान यहां शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियां कब शुरू करते हैं तथा साइबर हेल्पलाइन की व्यवस्था किस तरह संचालित होती है।