राजस्थान में पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिलों के लिए नई समय-सारणी जारी की है। आयोग ने इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना की तारीख बदल दी है। पहले मतगणना 20 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतगणना 17 दिसंबर 2026 को सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके बाद जिला प्रमुख, उप-जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान और उप-प्रधान के चुनाव अलग-अलग तारीखों पर कराए जाएंगे।
नई समय-सारणी के मुताबिक जिला प्रमुख का चुनाव 22 दिसंबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 23 दिसंबर को उप-जिला प्रमुख का चुनाव निर्धारित किया गया है। पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए 24 दिसंबर और उप-प्रधान पद के लिए 25 दिसंबर को चुनाव होंगे। इन सभी चुनावों के लिए संबंधित बैठकों की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। बैठक के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम समय-सीमा सुबह 11 बजे रखी गई है। इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय मिलेगा। यदि किसी पद पर मतदान की आवश्यकता पड़ती है, तो मतदान दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच कराया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा करना है।
तारीखों में बदलाव का असर
चारों जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के मौजूदा कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहे हैं। इसी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। मतगणना की तारीख आगे बढ़ने से उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन को अपनी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं, जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान जैसे पदों के चुनावों की तारीखें तय होने से स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं, स्थानीय जरूरतों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जुड़े फैसलों में भूमिका निभाते हैं। इन निकायों के प्रमुख पदों पर होने वाले चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके जरिए स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों और समर्थित उम्मीदवारों की स्थिति सामने आती है।
आयोग ने जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं में मतगणना केंद्र, सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती और मतदान की स्थिति में आवश्यक इंतजाम शामिल होंगे। उम्मीदवारों को भी नामांकन, जांच और नाम वापसी की निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखना होगा।
उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए क्या मायने
नई तारीखों के बाद उम्मीदवारों को अपने चुनावी कार्यक्रम में बदलाव करना होगा। मतगणना 17 दिसंबर को होने के कारण परिणामों की प्रतीक्षा पहले से अधिक समय तक करनी पड़ सकती है। इसके बाद प्रमुख पदों के चुनाव चार दिनों में अलग-अलग चरणों में पूरे होंगे। स्थानीय मतदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि सदस्य पदों की मतगणना और प्रमुख पदों के चुनाव अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की नई समय-सारणी फिलहाल इन चार जिलों के लिए जारी की गई है। इसे पूरे राजस्थान के सभी जिलों पर लागू मानना सही नहीं होगा। संबंधित जिलों के उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन अधिकारी और आयोग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आगे की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।