नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में 20 नवंबर को पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच का उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। इस आयोजन में विभिन्न देशों के मंत्री, राजनयिक, विद्वान, कलाकार और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है।
उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक जुड़ाव देशों के बीच समझ और सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ऐसे समय में सभ्यतागत संवाद की उपयोगिता पर जोर दिया, जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। कार्यक्रम का केंद्रीय विचार यह है कि अलग-अलग देशों की ऐतिहासिक परंपराएं और सांस्कृतिक अनुभव आपसी संवाद के जरिए सहयोग के नए रास्ते खोल सकते हैं।
इस मंच की पृष्ठभूमि SCO के 25 वर्ष पूरे होने और संगठन के भीतर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा संपर्क से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिशों से जुड़ी है। भारत ने इस तरह के सभ्यतागत संवाद के लिए एक समर्पित मंच बनाने का प्रस्ताव 2025 में चीन के तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रखा था। बाद में बिश्केक घोषणा में इस विचार का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी विशेष स्थान दिया गया है। उद्घाटन समारोह में संगीत, नृत्य, दृश्य कथन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंधों को दर्शाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, बौद्ध दर्शन और हनुमान जी की यात्रा से जुड़े सांस्कृतिक प्रसंगों को भी प्रस्तुति का हिस्सा बनाया गया। आयोजकों के अनुसार, मंच का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि साझा विरासत पर अकादमिक और संस्थागत स्तर पर संवाद को बढ़ावा देना भी है।
तीन दिनों के दौरान विद्वानों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के बीच विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होना है। इसमें प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, अनुवाद, शोध और युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे प्रयासों से सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच साझेदारी की संभावनाएं बन सकती हैं।
SCO में भारत सहित कई ऐसे देश शामिल हैं जिनकी ऐतिहासिक परंपराएं, भाषाएं और धार्मिक-सांस्कृतिक अनुभव एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। हालांकि सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक मतभेद भी मौजूद हैं। ऐसे में सांस्कृतिक संवाद को सहयोग का एक अतिरिक्त माध्यम माना जा रहा है। इस मंच की वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि चर्चाओं के बाद शोध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्थागत साझेदारी के कितने ठोस कार्यक्रम सामने आते हैं।