बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, उद्योगों को 30 दिन में मंजूरी देने का ऐलान

बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 नवंबर को पटना में आयोजित उद्यमियों से संवाद और एमओयू एक्सपो कार्यक्रम में यह जानकारी दी। इस अवसर पर ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किए गए। सरकार ने निवेशकों को समय पर मंजूरी देने के लिए 30 दिन की व्यवस्था लागू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि में निवेश प्रस्ताव पर निर्णय नहीं होता है तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत यानी डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा।

यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य को तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए ऊर्जा उपलब्धता, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, भूमि और प्रशासनिक मंजूरी जैसी व्यवस्थाओं को निवेश के अनुकूल बनाने की योजना है।

कई बड़े संस्थानों के साथ हुए समझौते

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम में कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इनमें ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

प्रमुख प्रस्तावों में एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया से 12,500 करोड़ रुपये, सीटीओआरएलएलएस से 10,000 करोड़ रुपये और रेनवियन (रमकी ग्रुप) से 10,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दर्ज किए गए।

अडानी हाइड्रो एनर्जी की दो इकाइयों के 9,900-9,900 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी सूची में शामिल हैं। टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, ग्रीनको एनर्जी, SAEL इंडस्ट्रीज और अन्य कंपनियों के निवेश प्रस्ताव भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। ये सभी प्रस्ताव राज्य में ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से जुड़े हैं।

30 दिन में मंजूरी देने की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समयबद्ध मंजूरी की व्यवस्था का उल्लेख किया। सरकार के अनुसार, निवेश संबंधी प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था की जा रही है। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं होता है तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृति मानने का प्रावधान रखा गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को लंबे समय तक विभागीय मंजूरी का इंतजार करने से बचाना है। उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पर्यावरण और अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया में देरी होने से परियोजनाओं की लागत और समयसीमा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में समयबद्ध निर्णय निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है।

हालांकि, डीम्ड अप्रूवल का वास्तविक दायरा किन-किन अनुमतियों पर लागू होगा और किन कानूनी या नियामकीय मंजूरियों के लिए अलग प्रक्रिया जरूरी रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित नियमों और विभागीय दिशानिर्देशों से स्पष्ट होगी। इसलिए निवेशकों को किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले लागू शर्तों की पुष्टि करनी होगी।

ऊर्जा क्षेत्र में 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य में 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और बिजली क्षेत्र में लगभग 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का तर्क है कि घरेलू बिजली सुविधाओं के साथ औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उत्पादन और आपूर्ति क्षमता बढ़ानी होगी।

रोजगार और महिला उद्यमिता पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने रोजगार के संबंध में भी सरकार के लक्ष्य सामने रखे। उनके अनुसार, पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।

निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना होगी अगली चुनौती

2.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एमओयू और वास्तविक निवेश में अंतर होता है। किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए भूमि उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्था, तकनीकी मंजूरी, निर्माण और संचालन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं।

इसलिए आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि घोषित निवेश प्रस्तावों में से कितनी परियोजनाएं तय समय पर जमीन पर उतरती हैं और उनसे राज्य में कितने स्थायी रोजगार पैदा होते हैं। सरकार की नई मंजूरी व्यवस्था की प्रभावशीलता भी उसके नियमों और जमीनी क्रियान्वयन से तय होगी।