समय पर नहीं पहुंचे तो हुई कार्रवाई
पटना ट्रैफिक पुलिस द्वारा दो शिफ्टों में वीआईपी चेकपोस्ट, पटना एयरपोर्ट और सचिवालय जैसे अति संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाती है। पहली शिफ्ट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 से रात 10 बजे तक होती है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इन चेकपोस्टों पर तैनात जवान समय पर नहीं पहुंच रहे थे और बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ।
इससे परेशान होकर ट्रैफिक एसपी ने मामले की खुद जांच की और 24 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित जवानों में 19 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं।
सभी निलंबित जवान पटना एयरपोर्ट, सचिवालय और वीआईपी चेकपोस्ट जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में ड्यूटी पर थे। इन स्थानों पर लगातार निगरानी और ट्रैफिक नियंत्रण आवश्यक होता है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई वीआईपी लोगों का आना-जाना होता है।
पुलिसकर्मियों की सफाई
निलंबित जवानों ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें ड्यूटी पर पहुंचने के बाद और ड्यूटी समाप्ति के समय संबंधित आउट पोस्ट या ट्रैफिक थाने में जाकर हाजिरी लगानी होती है। इसी प्रक्रिया के चलते थोड़ी देरी हो जाती है। उनका यह भी कहना है कि वे जानबूझकर देर नहीं करते बल्कि ड्यूटी से पहले की औपचारिकताएं ही विलंब का कारण बनती हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों का पक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब ड्यूटी की जिम्मेदारी वीआईपी क्षेत्रों में हो, तो जवानों को और अधिक अनुशासित और समयबद्ध होना चाहिए। पुलिस बल की छवि बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समयपालन अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार, बार-बार समझाने के बावजूद सुधार न होना गंभीर अनुशासनहीनता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
क्यों है यह मामला अहम
यह कार्रवाई सिर्फ एक विभागीय सस्पेंशन नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य के पुलिस बल के लिए एक चेतावनी की तरह है कि अनुशासन और जिम्मेदारी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीआईपी मूवमेंट वाले इलाकों में ट्रैफिक का सुचारू संचालन न सिर्फ शासन की छवि से जुड़ा है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा का भी विषय है।
पटना ट्रैफिक एसपी द्वारा 24 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना बताता है कि पुलिस प्रशासन अब अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाने लगा है। हालांकि निलंबित जवानों ने अपनी ओर से सफाई दी है, लेकिन यह घटना साफ दिखाती है कि जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। यह फैसला न केवल ट्रैफिक पुलिस बल बल्कि राज्य के सभी विभागों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि समय और अनुशासन में चूक भारी पड़ सकती है।