काजीरंगा सड़क हादसा: 26 मौतों के बाद असम सरकार का बड़ा एक्शन, DTO निलंबित

असम सरकार ने काजीरंगा के पास हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और गोलाघाट के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) राजीब पेगू को निलंबित कर दिया है। हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हुए थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी समरिया की अगुवाई में जांच कराई जाएगी। उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दुर्घटना से पहले और उसके दौरान परिवहन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों के पालन में कोई चूक हुई थी या नहीं।

13 नवंबर को हुआ था दर्दनाक हादसा

यह दुर्घटना 13 नवंबर को गोलाघाट जिले में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास रोंगाजन इलाके में हुई थी। यात्रियों से भरी एक फोर्स ट्रैवलर की कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई थी।

मिनीबस में 41 लोग सवार थे, जबकि वाहन की निर्धारित बैठने की क्षमता 27 थी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि 26 यात्रियों की जान चली गई। मरने वालों में महिलाएं और नाबालिग भी शामिल थे। हादसे में 20 लोग घायल हुए थे।

इस घटना के बाद वाहन की क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने, व्यावसायिक वाहनों की जांच और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे थे।

DTO पर क्यों हुई कार्रवाई?

सरकार ने गोलाघाट के जिला परिवहन अधिकारी राजीब पेगू को प्रशासनिक निगरानी और नियमों के प्रभावी पालन में संभावित कमी के आधार पर निलंबित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसे प्रथम दृष्टया प्रशासनिक निगरानी की कमी से जुड़ा कदम बताया गया है।

हालांकि, निलंबन को अंतिम दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। उच्चस्तरीय जांच में यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां क्या थीं और किन स्तरों पर संभावित लापरवाही हुई।

जांच टीम को दुर्घटना से जुड़े तथ्यों, वाहन की क्षमता, परिवहन नियमों के अनुपालन और प्रशासनिक निगरानी की समीक्षा करनी होगी।

घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल हुए लोगों में से करीब 15 का उपचार अभी जारी बताया गया है। एक घायल डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा भी की थी। इसमें व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, तेज गति और नशे में वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं।