समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही अदालत ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया।
इस फैसले से तीनों को लंबित अपील के दौरान कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इसे बरी होना या दोषसिद्धि पूरी तरह खत्म होना नहीं माना जा सकता। मामले में अंतिम अपील का फैसला अभी अलग कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। हालांकि, उनकी पत्नी और बेटे को उस समय समान राहत नहीं दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने अपने लिए भी इसी तरह की राहत मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की अपीलों पर फैसला सुनाया। राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी गई और आजम खान की पत्नी तथा बेटे की अपील स्वीकार कर ली गई। इस तरह अब तीनों को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है।
मामले की शुरुआत अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों को लेकर दर्ज शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों में दो जन्मतिथियां दर्ज थीं।
एक प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज बताई गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पात्रता साबित करने के लिए किया गया।
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने उच्च न्यायालय में राहत की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर यह है कि आजम खान के साथ अब उनकी पत्नी और बेटे को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिलेगा। लेकिन दोषसिद्धि पर रोक और दोषमुक्ति में अंतर है। रोक का अर्थ है कि अपील लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि के प्रभाव को फिलहाल स्थगित किया गया है। इससे मूल मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता।