पानी की जरूरत सभी को होती हैं जो कि अनमोल हैं। लेकिन अब यही पानी आपके घर का बजट बिगाड़ेगा क्योंकि अप्रेल से प्रदेश में पानी के बिल में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। जलदाय विभाग जल्द ही नए टैरिफ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा। एफएएंडसीएओ ललित वर्मा का कहना है टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव हर साल बनाया जाता है। इस बार भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है। हालांकि सीएमओ की मंजूरी के बाद नया टैरिफ लागू होगा।
जन विरोध, चुनावी साल के कारण तीन साल से बढ़ोतरी नहीं की गई थी। राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां पानी सप्लाई और कीमत के साथ प्रोजेक्ट खर्चे का रिव्यू किए बिना ही हर साल टैरिफ बढ़ाने का नियम है। इंजीनियर नाॅॅन रेवेन्यू वाटर के नाम पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। विभाग प्रोजेक्ट व स्कीम के लिए बिल में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज वसूलता है। नए प्रस्ताव में 15 हजार लीटर तक के जल उपभोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद है। हालांकि 15 हजार लीटर तक जल उपभोग पर जल शुल्क माफ है। जलदाय विभाग 2017 के बाद नई टैरिफ लागू करेगा।विभाग ने 17 साल बाद 5 नवंबर 2015 को 25 से 33% तक टैरिफ बढ़ाया था। हालांकि दूसरे चार्ज बढ़ाने से बिल 50% तक बढ़ गया था। उसी आदेश में हर साल 10% टैरिफ बढ़ाने का नियम बना था। 2018 में चुनावी साल होने से टैरिफ नहीं बढ़ सका। 2019 में मुख्यमंत्री ने 15 हजार लीटर तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं का जल शुल्क माफ कर दिया था। 2020 में लॉकडाउन के कारण मार्च-अप्रेल में नया प्रस्ताव नहीं बना। मई 2020 मेंं प्रस्ताव सीएमओ से वापस लौटा दिया।