उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के अनुसार चयन और पदोन्नत वेतनमान (Salary) लागू कर दिया है। इसके बाद अब 65 हजार शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ चयन और पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सचिव शिक्षा आर। मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए हैं। शासनादेश जारी के बाद अब प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिणक पदों पर नियमित रूप से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को वेतनमान का लाभ मिलेगा। 10 साल की सेवा वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान और 12 साल से नियमित सेवा वाले शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाएगा। यदि किसी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा में पदोन्नति नहीं मिलती है तो उन्हें वेतनमान देय होगा। लेकिन शिक्षा मित्र, पीटीए, अंशकालिक, तदर्थ, संविदा, शिक्षा बंधु के रूप में दी गई सेवा अवधि को चयन व पदोन्नत वेतनमान में शामिल नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी का होगा गठन
चयन और पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी शिक्षकों के चयन और पदोन्नत स्वीकृत करने के संबंधित मामलों का निस्तारण करेगी। इस कमेटी राजपत्रित स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष और 2 सदस्य नामित किया जाएगा। इसमें एक सदस्य वित्त सेवा का अधिकारी होगा।बता दें कि लंबे समय से राजकीय व अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक सातवें वेतनमान के अनुसार ग्रेड वेतन देने की मांग रहे थे।