कोरोना (Corona) संकट के बीच यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हैं, तो वहीं यूपी में शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा को इजाजत दी गई है।
यूपी, उत्तराखंड और केंद्र को नोटिस देते हुए कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री भी कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में हम संबंधित राज्य सरकारों का रुख जानना चाहते हैं।
बता दें महीने के अंत में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इजाजत दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोरोना की स्थिति को लेकर मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कहा गया है कि कांवड़ संघों से इस मुद्दे पर बात की जाए और न्यूनतम लोगों को ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाए। इसके साथ ही अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले कांवड़ भक्तों के लिए यात्रा से जुड़ी गाइड लाइन जारी की जाए। आवश्यक हो तो आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में हर साल सावन में करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गृह राज्य लौटते हैं। ये लोग भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने आते हैं। ज्यादातर कांवड़िए यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों से आते हैं। 2019 में कोरोना से पहले करीब 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे।